IndiaNewsUpdate : राज्यपाल कोश्यारी का गेले सर्वोच्च न्यायालयात ? हे आहे कारण…
Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari approaches Supreme Court challenging the issuance of notice by Uttarakhand HC on a petition seeking to initiate contempt proceedings against him for not paying the market rent for the government bungalow allocated to him as former CM.
— ANI (@ANI) November 17, 2020
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आपल्याला न्यायालयीन अवमानाची नोटीस जारी करण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. माजी मुख्यमंत्री म्हणून देण्यात आलेल्या सरकारी बंगल्यासाठी बाजारभावाने भाडे भरावे यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिलेल्या आदेशाचे कोश्यारी यांनी पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने ही कार्यवाही सुरू केली होती.
कोश्यारी यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेतून केली आहे. अशा प्रकारच्या कार्यवाहीपासून राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना संरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या अनुच्छेद ३६१ चा कोश्यारी यांनी दाखला दिला आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. कुठलाही तर्क न लावता बाजारभावाने भाडय़ाची रक्कम ठरवण्यात आली असून, डेहराडूनमधील निवासी वसाहतींच्या मानाने ती अतिशय जास्त आहे. या प्रकरणात बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असे कोश्यारी यांनी म्हटले आहे. न्यायालयातील अवमानाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
गेल्या वर्षी ३ मे रोजी उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या कोश्यारींना आदेश दिला होता. मुख्यमंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर सरकारी बंगल्यात राहिलेल्या कालावधीसाठी बाजार भावाने भाडे द्यावं, असं हायकोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं. हायकोर्टाने २००१ पासून राज्यातील माजी मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याऱ्या सर्व सरकारी आदेशांना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य घोषित केलं होतं. माजी मुख्यमंत्र्यांना राज्याने पुरवलेल्या वीज, पाणी, पेट्रोल, इंधन आणि इतर सुविधांच्या वस्तूंची रक्कम मोजली जाईल आणि देय असलेल्या रक्कमेची माहिती सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं. तसंच ही माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत देय रक्कम भरावी लागेल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.