IndiaNewsUpdate : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केल्या कोट्यवधींच्या घोषणा , बघा तर खरं !!!
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. यावेळी बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या कि , कोरोना व्हायरसमुळे संपूर्ण जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे सगळे उद्योगधंदे ठप्प होते. परिणामी देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला होता. मात्र देशाची अर्थव्यवस्था आता वेगाने सावरत आहे. तसेच देशभरात रेकॉर्डब्रेक जीएसटीचा परतावा झाला असल्याची माहितीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
यावेळी बोलताना सीतारमण पुढे म्हणाल्या की, “मूडीजने देशाच्या जीडीपीमध्ये सुधारणा होत असल्याचं सांगितलं आहे. आता मूडीजने देशाचा जीडीपी 8.9 टक्क्यांवर असल्याचं सांगितलं आहे.” पुढे बोलताना त्यांनी परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ झाली असल्याचं सांगितलं. यादरम्यान, त्यांनी सांगितलं की, अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होत आहे. कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांची संख्या 10 लाखांवरून कमी होऊन 4.89 लाखांवर आली आहे. कोरोना व्हायरसच्या मृत्यू दरातही घट होऊन 1.47 टक्के झाली आहे.
निर्मला सीतारमण यांनी बोलताना सांगितलं की, “आता देशातील बँकांची क्रेडीट ग्रोथही वाढत आहे.” अर्थमंत्र्यांसोबत या पत्रकार परिषदेत अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूरही उपस्थित होते. देशाच्या मागणीत वाढ होण्यासाठी तसंच छोट्या-मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदींचा यात समावेश आहे. काही नव्या उपयांची आम्ही घोषणा करणार आहोत. तुम्ही याला ‘स्टीम्युलस पॅकेज’ (प्रोत्साहन पॅकेज) म्हणू शकता, असं सुरुवातीलाच अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं. करोना संक्रमण तेजीनं घटताना तसंच अर्थव्यवस्था तेजीनं सुरळीत होत असल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
आत्मनिर्भर भारत ३.० : महत्त्वाच्या घोषणा
१. एमर्जन्सी क्रेडीट लाईन गॅरंटी स्कीम (ECGLS) ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. याद्वारे २० टक्के खेळतं भांडवल उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. याद्वारे कोणत्याही तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध करून दिलं जाते. याचा लघु आणि मध्यम उद्योगांना फायदा होईल.
२. १० क्षेत्रासाठी १.४६ लाख कोटी रुपयांची प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह योजना. याद्वारे रोजगार आणि घरगुती उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. एमर्जन्सी क्रेडीट लाईन स्कीम (ECGLS) अंतर्गत ६१ लाख कर्जदारांना २.०५ लाख कोटींची मंजुरी देण्यात आलीय. यातील १.५२ लाख कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योगांना अतिरिक्त खेळतं भांडवल मिळेल.
पंतप्रधान आवास योजना
१. पंतप्रधान आवास योजना अर्बनसाठी १८,००० कोटींची अतिरिक्त उपाययोजना. यामुळे देशातील गरिबांना फायदा मिळणार. ७८ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतील. यामुळे बाजारात मागणी निर्माण होऊ शकेल आणि गरीबांना पक्कं घर मिळू शकेल.
२. कन्स्ट्रक्शन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील कंपन्यांना भांडवल आणि बँक गॅरंटीत दिलासा जाहीर. परफॉर्मन्स सिक्युरीटी कमी करून ३ टक्क्यांवर आणलं गोलं. यामुळे कंत्राटदारांना दिलासा मिळू शकेल.
३. विकसक आणि घर खरेदीदारांना उत्पन्न करात दिलासा. यामुळे रियल इस्टेट क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळू शकेल. तसंच मध्यम वर्गीयांनाही दिलासा मिळेल. याद्वारे सर्कल रेट आणि अॅग्रीमेंट व्हॅल्यू यांतील अंतर १० टक्क्यांनी वाढवून २० टक्के करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आलाय : अर्थमंत्री
इतर आर्थिक तरतुदी
१. सरकार NIIF मध्ये कर्ज पुरवठ्यासाठी ६००० कोटी रुपयांची ‘इक्विटी’च्या रुपात गुंववणूक करणार
२. पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मदत मिळेल
३. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट वाढवण्यासाठी एक्झिम बँकेला ३००० कोटी रुपयांची ‘लाईन ऑफ क्रेडिट’ रुपात दिले जाणार आहेत.
४. भांडवल आणि औद्योगिक खर्चासाठी अतिरिक्त १०,२०० कोटी रुपये दिले जातील. यामुळे संरक्षण उपकरणं बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना आणि ग्रीन एनर्जी कंपन्यांना फायदा मिळेल.
‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना’
१. आत्मनिर्भर भारत ३.० अंतर्गत रोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’ची घोषणा. यासाठी २,६५,०५० कोटी रुपयांच्या १२ उपायांची घोषणा. ही रक्कम एकूण जीडीपीच्या १५ टक्के आहे.
२. संघटीत क्षेत्रातील रोजगाराला बळ मिळण्यासाठी या योजनेचा फायदा होणार
३. ईपीएफएओ नोंदणीकृत संस्थांशी जोडल्या गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना ‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजने’चा फायदा होणार. या अगोदर जे कर्मचारी ईपीएफओशी जोडले गेलेले नव्हते किंवा ज्यांनी १ मार्च ते ३० सप्टेंबर या काळात नोकरी गमावली असेल, त्यांनाही याचा फायदा मिळेल. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून लागू होईल. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहील. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार पुढच्या दोन वर्षांपर्यंत सबसिडी देईल. ज्या संस्थेत १००० पर्यंत कर्मचारी आहेत त्यांना १२ टक्के कर्मचारी आणि १२ टक्के नियुक्त्यांचा भाग केंद्राकडून दिला जाईल. १००० हून अधिक कर्मचारी असणाऱ्या संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्क्यांचा भाग केंद्राकडून भरण्यात येईल. ६५ टक्के संस्थांचा यात समावेश होईल.
४. आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत पहिल्या टप्प्याचं प्रदर्शन चांगलं राहिलं. याद्वारे २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत रेशन कार्ड नॅशनल पोर्टेबिलिटी लागू करण्यात आली. यामुळे, ६८.६ कोटी लोकांना फायदा झाला. पंतप्रधान स्वनिधी योजनेंतर्गत १३७३.३३ कोटी रुपयांचे १३.७८ कर्ज देण्यात आले आहेत.
५. आत्मनिर्भर भारत २.० अभियानांतर्गत केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांसाठी LTC वाउचर स्कीमची घोषणा करण्यात आली होती. यात प्रगती दिसून येते असल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या कि , सरकारनं ३९ लाखहून अधिक करदात्यांना उत्पन्न करात १,३२,८०० कोटी रुपयांहून अधिक रिफंड दिला आहे.
जीएसटी कलेक्शन आणि कर्ज वाटप
जीएसटी कलेक्शन वाढल्याचा दावा करताना त्या म्हणाल्या कि, ऑक्टोबर महिन्यात वार्षिक १० टक्क्यांची वाढ झाली. बँक क्रेडीटमध्ये २३ ऑक्टोबरपर्यंत ५.१ टक्क्यांची वाढ झाली. परकीय चलन साठाही रेकॉर्ड स्तरावर आहे. अगोदर मूडीजनं या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत ९.६ टक्क्यांची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. आता त्यांनी यात बदल करून ८.९ टक्के केलाय. याच पद्धतीनं २०२२ च्या अनुमानानुसार ८.१ टक्क्यांवरून वाढून ८.६ टक्के करण्यात आलाय. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सुरळीत होत असल्याचं संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान देशातील बँकांनी १५७.४४ लाख शेतकऱ्यांना शेतकरी क्रेडिट कार्ड जारी केले आहेत. त्यांना दोन टप्प्यांत १,४३,२६२ कोटी रुपयांचं वाटप करण्यात आल्याचे सांगून त्या म्हणाल्या कि , खतांसाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाणार असून यामुळे १४ कोटी शेतकऱ्यांना थेट फायदा मिळणार आहे. देशात खतांचा वापर २०१९-२० च्या तुलनेत १७.८ टक्क्यांनी वाढला आहे. याशिवाय पंतप्रधान मत्स्य संपदा अंतर्गत १६८१ कोटी रुपये प्रदान करण्यात आले. नाबार्डच्या माध्यमातून २५ हजार कोटी रुपयांच्या खेळत्या भांडवलाचं (Working Capital) वाटप करण्यात आलं.
कोरोना संक्रमणाची सद्य परिस्थिती
दरम्यान,कोरोना संक्रमणाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या कि , कोरोना संसर्गावर नियंत्रण येत असून देशात बुधवारी ४७,९०५ संक्रमित रुग्ण आढळून आले आहेत . यासोबतच, देशातील रुग्णांचा आकडा ८६ लाख ८३ हजार ९१७ वर गेला. यातील ४ लाख ८९ हजार २९४ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. बुधवारी एकूण ५५० रुग्णांचा मृत्यू झाला. आत्तापर्यंत देशात करोना संक्रमणाला बळी पडलेल्यांची एकूण संख्या १ लाख २८ हजार १२१ वर पोहचली आहे . बुधवारी एकूण ५२ हजार ७१८ नागरिकांना डिस्चार्ज देण्यात आला. यासोबतच या आजारावर मात करणाऱ्या रुग्णांची एकूण संख्या ८० लाख ६६ हजार ५०२ वर पोहचली आहे. केंद्र सरकारकडून कोविड लस संशोधन आणि विकासासाठी ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात अली असून कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गात ही रक्कम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीला दिली जाणार आहे.