IndiaNewsUpdate : फ्रांस हिंसाचार प्रकरणी वादग्रस्त वक्तव्य , प्रसिद्ध कवी मुनव्वर राणा यांच्या विरोधात गुन्हा

Advertisements
Advertisements
Spread the love

फ्रान्समध्ये झालेल्या हिंसाचार प्रकरणात हल्ल्याचे समर्थन केल्याच्या आरोपावरून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी प्रसिद्ध उर्दू कवी मुनव्वर राणा यांच्या विरोधात गुन्हा  दाखल केला आहे. त्यांच्यावर धार्मिक भावना भडकावण्याचा आरोप आहे. लखनऊच्या हजरतगंज येथे त्यांच्याविरोधात भादविच्या अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राणा यांनी फ्रान्समधील शिक्षकाचे धड कलम करण्याबाबत वक्तव्य केले होते. मुहम्मद पैगंबर यांचे घाणेरडे कार्टून बनवणाऱ्याती गत अशीच व्हायला हवी. जर आमच्या आईबाबत किंवा वडिलांबाबत कोणी असे घाणेरडे कार्टून बनवले तर आम्ही त्याला मारू, असे राणा यांनी म्हटले होते.

Advertisements

या प्रकरणी आपली प्रतिक्रिया देताना एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना राणा यांनी हे विचार व्यक्त केले आहेत. एमएफ हुसेना यांनी हिंदू देवी-देवतांची वादग्रस्त पेंटिंग बनवली होती. यामुळे त्या ९० वर्षांच्या व्यक्तीला देश सोडून पळून जावे लागले होते, असे राणा म्हणाले. आपण जर देश सोडून पळून गेलो नाही, तर आपल्याला मारून टाकले जाईल हे हुसेन यांना माहीत होते. जर भारतात हजारो वर्षांपासून होणाऱ्या ऑनर किलिंग या योग्य असल्याचे मानले गेले आणि अशांना कोणत्याही प्रकारची शिक्षा झालेली नसताना फ्रान्सची घटना चुकीची आहे असे कसे म्हणता येईल, असेही राणा यांनी म्हटले आहे. ‘जर कोणी माझ्या वडिलांचे असे कार्टून बनवले, माझ्या आईचे जर कोणी घाणेरडे कार्टून बनवले, तर आम्ही त्याला मारू. जर कोणी आमच्या देशात कोण्या देवी-देवतांचा, आई सीतेचे किंवा भगवान राम यांचे कार्टून बनवले आणि जर ते घाणेरडे असेल, तर आम्ही त्याला मारून टाकू’, असे मुन्नवर राणा यांनी म्हटले होते.

Advertisements
Advertisements

वादग्रस्त कार्टून हे पैगंबर मुहम्मद आणि इस्लामला बदनाम करण्याच्या उद्देशाने बनवले जातात असे मुनव्वर राणा यांनी म्हटले आहे. अशा प्रकारांमुळेच फ्रान्ससारखा प्रकार करण्यासाठी लोक उद्युक्त होतात, असेही ते म्हणाले. भारताने फ्रान्सचे समर्थन करणे चुकीचे असल्याचे राणा पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधत म्हटले. राफेल करारामुळेच मोदी असे करत असल्याचे ते म्हणाले. मोदी यांनी फ्रान्समध्ये घडलेल्या घटनेचा निषेध करत पीडितांबाबत शोक व्यक्त केला होता.

आपलं सरकार