MaharashtraNewsUpdate : राज्यातील शाळा महाविद्यालये ५० टक्के क्षमतेने सुरु करण्याचे आदेश , शिक्षक आमदारांचा मात्र विरोध
राज्य शासनाने गेल्या सात महिन्यांपासून लॉकडाउनमुळे बंद असलेल्या शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने नवीन अध्यादेश जरी केला असून त्यानुसार शाळा, महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के शिक्षकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक ठरणार आहे. शाळा महाविद्यालय शैक्षणिक संस्थांमधील ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि दूरस्थ शिक्षणासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी ५० टक्के शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशाला शिक्षक मतदार संघाचे आमदार कपील पाटील यांनी विरोध केला आहे.
या शासकीय आदेशानुसार शासकीय, खासगी, अनुदानित विना अनुदानित सर्व शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आता कामावर रुजू व्हावं लागणार आहे. ५० टक्के क्षमतेने उपस्थिती राहता येणार आहे. याआधी १४ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने अनलॉकची नवीन नियमावली जाहीर केली होती. यात शिक्षण क्षेत्राबद्दल महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. 50 टक्के शिक्षकांच्या उपस्थितीत शाळा सुरू करता येण्यास परवानगी देण्यात आली होती. ५० टक्के शिक्षकांना क्षमतेनं शाळेत येण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत शाळा बंद राहणार आहे.
राज्य सरकारचा नवा आदेश
दरम्यान राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था दिनांक ३१.१०.२०२० पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील. मात्रस ऑनलाइन/ ऑफलाइन शिक्षण आणि दुरस्त शिक्षण सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. ऑनलाईन/ ऑफलाईन शशक्षण/ दुरस्त शिक्षण / Tele-Counselling आणि त्याच्याशी संबंशित कामकाज करण्यासाठी राज्यातील शासकीय, खासगी, अनुदानित, विना अनुदानित, इत्यादी सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळांमधील 50 टक्के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी ऑनलाईन/ ऑफलाईन / दुरस्थ शिक्षणाशी सांबांशित कामाांसाठी तात्काळ कामावर रुजू व्हावे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य, स्वच्छत्ता व इतर सुरक्षाविषयक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक सूचना सोबत जोडलेल्या परिषिष्टामध्ये देण्यात आल्या आहेत. तसंच या विभागाच्या संदर्भाधीन दिनाकं 15 जुन, 2020 रोजीच्या परिपत्रकातील सुचनांचे पालन करण्यात यावे.
शिक्षक आमदारांचा मात्र विरोध
दरम्यान राज्य सरकारच्या या आदेशाला शिक्षक मतदार संघाचे आमदार कपील पाटील यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे कि , राज्यातील शाळांमध्ये ५० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना देणारा २९ ऑक्टोबरचा शासन निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील, अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून १ नोव्हेंबरपासून शाळा उघडणार का? असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे, असं आमदार कपील पाटील यांनी म्हटलं आहे.
कोरोनावर व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये, अशी मागणी पालकांकडून होत असताना ५० टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या, अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता शाळा सुरु करणे म्हणजे लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळ केल्यासारखे होईल. शासनाने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय बोलावू नये. अशी मागणी केली
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, ३ ते ४ तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे ७० टक्के अल्कोहल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान २५ हजार ते १ लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केलेली नाही, असे शिक्षक भारतीने म्हटले आहे.