MarathaReservationUpdate : मोठी बातमी : मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले ?

सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आता चार आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळाल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. आज सकाळी ११ वाजता सुरु झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी नसल्यामुळे सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती. त्यानंतर दुपारी पुन्हा सुरु झालेल्या सुनावणीत मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी त्यांचा युक्तिवाद मान्य केला. मात्र न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार  देत दरम्यानच्या काळात घटनापीठाबाबत या काळात अर्ज करु शकता, असे  न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

त्यामुळे  जर सरन्यायाधीशांनी चार आठवड्यात घटनापीठाचं गठन केलं तर साहजिकच हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर असेल असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्याचा पूर्ण अधिकार हा पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे आहे. परंतु आज या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर न होता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे झाली. पण आज काय घडलं हे सगळ्यांना माहित आहे. त्यामुळे मराठा तरुणांमध्ये निराशा आहे. हे प्रकरण पुन्हा एकदा प्रलंबित झाल्याने मराठा मुलांच्या पदरी निराशा पडली आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. ही परिस्थिती पाहता आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोपही याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे.

विनोद पाटील म्हणाले कि , कोर्टात सरकारी वकील हजर झाले नाहीत. मात्र आम्ही विनंती केल्यानंतर ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. या प्रकरणावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे दिसते. न्यायालयासमोर भक्कमपणे बाजू मांडण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच असल्याचेही पाटील म्हणाले. मात्र या प्रकरणात आम्हाला कोणतेही राजकारण करायचे नसून आमचे मराठा आरक्षणासाठी प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणासाठी उत्तम वकील देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आज न्यायालयात काय झाले ?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी  ‘एका महिन्यातच स्थगिती उठण्याची आपण याचिका करता, हा कायद्याचा दुरुपयोग तर नाही का?, असा सवाल न्यायमूर्ती राव यांनी केला. ३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठांऐवजी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी’, अशी मागणी सरकारने केली होती. न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा हा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि त्यांचं म्हणणं मान्य केले आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांनी आज कुठलाही निर्णय घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील याचिकांचा निर्णय आता भारताचे सरन्यायाधीश घेणार आहेत.

खा . संभाजीराजे यांनी   व्यक्त केली नाराजी

हे वृत्त समजताच खासदार संभाजीराजे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले कि , ‘सर्वोच्च न्यायालयात सरकारचे वकील सुनावणीला उपस्थित राहत नाहीत. हे दुर्दैव आहे. अत्यंत गंभीर बाब आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्य सरकार समन्वयानं काहीही करताना दिसत नाही. मी अनेकदा सरकारला सूचना केल्यात. अशोक चव्हाण यांच्याशी बोलणं झालं आहे. पण उपसमितीची बैठक झालेली नाही. राज्य सरकार असं का करतेय? मराठा समाजाला असं गृहित का धरता? का खेळखंडोबा करता?; असा संतप्त सवाल भाजपचे खासदार संभाजीराजे यांनी केला आहे. . ‘राज्य सरकारच्या वकिलांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणं गरजेचं आहे. यावर अधिक काय बोलणार,’ असंही ते म्हणाले.

खटल्याची  पार्श्वभूमी

सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये तीव्र नाराजी उमटली होती. मराठा समाजाने आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनं केली होती. २०१८ मध्ये  तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षण आणलं होतं. त्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजासाठी १६ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसारच असल्याचं सांगत आरक्षण कायम ठेवलं पण १६ टक्के ऐवजी कमी कोटा असावा, असं सांगितलं.

मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात काही संस्थांनी आव्हान दिलं. घटनेनुसार, ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. मग महाराष्ट्र सरकारने ते कसं दिलं, असा सवाल करत याला आव्हान देण्यात आलं. जुलैमध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला कोर्टाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात मात्र आरक्षण या वर्षापुरतं स्थगित करण्यात आलं आहे. पुढचा निर्णय घटनात्मक खंडपीठ घेत नाही, तोवर हे आरक्षण देता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते.