IndiaNewsUpdate : केंद्राचा क्रांतिकारी निर्णय , जम्मू -काश्मीर मघ्ये आता कुणीही खरेदी करू शकतो शहरी जमीन आणि अचल संपत्ती
केंद्र सरकारने केंद्र शासित प्रदेशातील जमीन खरेदीसंबंधी कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल केला असून या बदलांतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील शहरी जमीन आणि अचल संपत्ती आता कोणत्याही राज्यातील रहिवासी खरेदी करू शकतात. यापूर्वी केवळ जम्मू-काश्मीरमधील रहिवाशांना राज्यात जमीन खरेदी करण्यास परवानगी होती. पण गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द जम्मू-काश्मीर आणि लडाख अशा दोन केंद्र शासित प्रदेशांची निर्मीती केली. यानंतर अनेक कायद्यांमध्ये बदल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारने कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द केल्याच्या एक वर्षानंतर अनेक कायद्यांमध्ये सुधारणा केली असून यानुसार आता जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील देशातील नागरिकांना केंद्रशासित प्रदेशात जमीन खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संदर्भात जारी झालेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्राने केंद्रशासित प्रदेशातील जमीनीशी संबंधित जम्मू-काश्मीर विकास कायद्याच्या कलम १७ मधून ‘राज्याचे कायम स्वरुपी रहिवासी’ हा शब्द काढून टाकला आहे. नवीन कायदा शेतीच्या जमिनीवर लागू होणार नाही. त्यामुळे कोणतीही बाह्य व्यक्ती शेत जमीन खरेदी करु शकणार नाहीत, असं जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी स्पष्ट केलं.
Unacceptable amendments to the land ownership laws of J&K. Even the tokenism of domicile has been done away with when purchasing non-agricultural land & transfer of agricultural land has been made easier. J&K is now up for sale & the poorer small land holding owners will suffer.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 27, 2020
दरम्यान माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे कि , ही सुधारणा आम्हाला स्वीकार नाही. जमीन मालकीच्या कायद्यात केलेले बदल मान्य नाही. शेती नसलेल्या जमिनीसाठी किंवा जागेसाठी रहिवासी असल्याचा कोणताही पुरावा आता द्यावा लागणार नाही. आता जम्मू-काश्मीर विक्रीला काढलं आहे, जे गरीब जमीन मालक आहेत त्यांना आता अधिक अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी टीका उमर अब्दुल्ला यांनी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही एकामागून एक ट्विट करून भाजपवर हल्ला केला आहे. ‘नागरिकांना अन्न आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यानंतर भाजप मतदारांची भूक कमी करण्यासाठी असे कायदे करत आहे. आता जम्मू-काश्मीरच्या सर्व तिन्ही प्रांतातील जनतेने अशा कायद्याविरोधात एकत्रित लढा देण्याची गरज आहे, असं मुफ्ती म्हणाल्या.
Yet another step thats part of GOI’s nefarious designs to disempower & disenfranchise people of J&K. From the unconstitutional scrapping of Article 370 to facilitating loot of our natural resources & finally putting land in J&K up for sale.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 27, 2020