MarathaResearvation : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात २७ ॲाक्टोबरला सुनावणी

सर्वोच्च नायालयाने मराठा आरक्षणावर  दिलेली तात्पुरती स्थगिती मागे घेण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून दोन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात  दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय पूर्णपीठासमोर २७ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवण्यासाठी महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलने आणि मोर्चे काढले जात आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकण्यासाठी केंद्र सरकारनं कायद्यात बदल करावा, अशी सकल मराठा समाजाच्या कोल्हापूर मेळाव्यात करण्यात आली. इतकंच नाही, तर आपल्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर, ‘मराठ्यांची ताकद दिल्लीत दाखवू’ असा इशाराही सकल मराठा समाजाकडून देण्यात आलाय. यासाठी २९ ऑक्टोबरला पुण्यात पुढील आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्याचा निर्धारही मागणीकर्त्यांनी व्यक्त

दरम्यान मराठा समाजाची मागणी लक्षात घेता , महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणावर लावण्यात आलेली स्थगिती संपुष्टात आणण्यासाठी राज्य  सरकारकडून  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. या प्रकरणाची सुनावणी आता २७ ॲाक्टोबर रोजी होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पूर्वी आरक्षणाला स्थगिती दिलेल्या पीठामोरच ही सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्या. अजय रस्तोगी, न्या. हेमंत गुप्ता यांचा समावेश आहे.