EMI Moratorium : कर्जहप्ते वसुली कालावधीतील कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची केंद्राची तयारी

Spread the love

आज बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि त्यावर बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज  यावर  सुनावणी झाली असून  यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला व्याज माफीच्या निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान कर्जहप्ते वसुली कालावधीतील दोन कोटींपर्यंतच्या कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून दर्शवण्यात आली आहे. मात्र इतर मुद्द्यांवर सरकारने भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आता आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी २ नोव्हेंबरपर्यंतचा कालावधी दिला आहे. सरकारने कुठलाही निर्णय घेतल्यास त्याची माहिती सादर करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामुळे सरकारला या प्रकरणी दिवाळीच्या आधी निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

दरम्यान काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं होते कि , एमएसएमई, शिक्षण, गृह, ग्राहक आणि वाहनांच्या २ कोटींपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ केलं जाईल, याशिवाय क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवरील व्याजही वसूल केले जाणार नाही. पण यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विविध क्षेत्रातील कर्जदारांना दिलासा मिळावा, यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी दिला होता. सरकारने चक्रवाढ व्याज माफीच्या निर्णयाची लवकर अंमलबजावणी करावी. बँकांनी आता कर्जदारांना एनपीए घोषित करू नये, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची संपूर्ण बाजू आज पूर्ण ऐकून घेतली घेतली जाईल, असं याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भाच प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले विविध क्षेत्रांना पुरेशी मदत आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे. पण सध्याच्या करोना संकटाच्या काळात या क्षेत्रांना अधिक दिलासा देणं आता शक्य नाही, असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे कि , जनहित याचिकेद्वारे विशिष्ट क्षेत्राला दिलासा देण्याची मागणी करता येऊ शकत नाही. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २ कोटी पर्यंतच्या कर्जावरील व्याज (चक्रवाढ व्याज) माफ करण्याव्यतिरिक्त कोणतीही सवलत देशाची अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी हानिकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात EMI Moratorium प्रकरणात केंद्र सरकारला फटकारले होते. रिझर्व्ह बँकेच्या मागे लपून केंद्र सरकार बचाव करू शकत नाही. सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. आपण केवळ व्यवसायात रस घेऊन चालणार नाही. नागरिकांच्या समस्याही सोडवाव्या लागतील, असं म्हणत सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारलं होतं. कर्जांवरील चक्रवाढ व्याजाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली आहे.

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.