IndiaNewsUpdate : हाथरस बालरमपूरच्या घटनेवर युनो ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना भारताने म्हटले ” अनावश्यक प्रतिक्रिया… !!”

Spread the love

संयुक्त राष्ट्रांच्या भारतातील मिशनने उत्तर प्रदेशातील हाथरस आणि बलरामपूरमध्ये झालेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनंतर  वक्तव्य केल्यानंतर आता भारत सरकारकडून उत्तर  देण्यात आले आहे. यूएनच्या वक्तव्यात  भारतातील सामाजिक न्यायाच्या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते . यावर देशातील सर्व समाजघटकांना वेळोवेळी न्याय मिळाला आहे, असा दावा करीत  यूएनने व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया अनावश्यक असल्याचे भारताने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे.  ‘हाथरस आणि बलरामपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनांमुळे भारतातील इतर सामाजिक घटकांमध्ये प्रगती होत असतानाच महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. काही गटाकडून अशी भीषण कृत्य केली जात असून, लिंगभेदाच्या घटनांवर आधारित अत्याचारांचा मोठा धोका भारतात निर्माण झाला आहे,’ असे  यूएन मिशन फॉर इंडियाच्या पत्रकात म्हटले  होते.

विशेष म्हणजे सरकारने याबाबत कितीही दावे केले असले तरी  शासनाच्या आकडेवारीतून अनुसूचित जाती -जमातीचे लोक आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना उघड होत आहेत. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये बलात्काराच्या 4,566 प्रकरणांमध्ये चौकशी झाली. त्यापैकी 279 खटले निकाली निघाले. या वर्षातील महानगरांतील खटले निकाली निघण्याचा दर केवळ 22.4 टक्के आहे. राज्यांमध्ये 45,536 बलात्कारांच्या गुन्ह्यांचा तपास झाला आणि 4,640 प्रकरणांत निकाल जाहीर झाला. ही टक्केवारी 27.8 टक्के आहे. केवळ बलात्काराच्याच घटना नाहीत तर अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचारांत वाढ झाली असून, ते खटलेही मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सरकारचा दावा कितपत खरा आहे, ही शंका सरकारी संस्थेच्या आकडेवारीच्या आधारानेच सामाजिक संस्था उपस्थित करत आहेत हे उल्लेखनीय.

दरम्यान युएनच्या वतीने केलेल्या टीकेला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त्याने म्हटले आहे कि ,  ‘यूएनच्या रेसिडंट कोऑर्डिनेरनी भारतात नुकत्याच घडलेल्या महिलांवरील अत्याचारांच्या काही घटनांबद्दल अनावश्यक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. या घटना भारत सरकारने अतिशय गांभीर्याने घेतल्या असून, त्यावर कारवाई सुरू आहे, हे युएनच्या अधिकाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याने देशाबाहेरच्या एखाद्या संस्थेनी अशी टिप्पणी करणे  टाळावे. देशाच्या घटनेने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. एक लोकशाही म्हणून आम्ही समाजातील सर्व थरांतील नागरिकांना न्याय मिळवून दिल्याचं वेळोवेळी सिद्ध झालं आहे.’

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.