HathrasGangRapeCase : आज हाथरसमध्ये… : बलात्कार प्रकरणाला ऑनर किलिंगचे वळण देऊन , पुरावे नष्ट करण्यात आल्याचा भीम आर्मीचा गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेशातील हाथरस  सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणात देशातील वातावरण अद्याप तापलेलेच असून  या प्रकरणात विशेष तपासणी पथकाद्वारे  चौकशी सुरू आहे.  या प्रकरणात राज्य सरकारकडून सीबीआय चौकशीची शिफारसही  करण्यात आली आहे. दरम्यान  भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद रावण यांनी मात्र  ‘घटनास्थळावरून पुरावे मिटवण्यात आल्याचा’  गंभीर आरोप केला आहे. ‘घटनास्थळी जितके पुरावे होते ते सर्व मिटवण्यात आले आहेत. प्रकरणाची चौकशी करणारी एसआयटी इथं जाऊन पीडितांनाच धमकावत आहे. उद्या हे प्रकरण ऑनर किलिंग असल्याचा बनाव केला जाऊ शकतो’ असा आरोप चंद्रशेखर रावण यांनी केला. सोबतच, ‘जर हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात आलेलं आहे तर एसआयटीला अहवाल देण्यासाठी मुदतवाढ का देण्यात आलीय?’ असा प्रश्नही त्यांनी उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला आहे. तसंच ‘पेट्रोल टाकून एखाद्या कचऱ्यासारखा पीडितेचा मृतदेह जाळण्यात आला. मृत्यूनंतरही तिच्या चरित्रहननाचा प्रयत्न सुरू झाला. अर्ध्या रात्री पीडितेचा मृतदेह जाळण्यात आला. यावेळी कुटुंबाला घरात बंद करण्यात आलं होतं. आत्तापर्यंत पीडित कुटुंबाला गावातच का ठेवलं गेलंय? उत्तर प्रदेश सरकारनं पीडित कुटुंबाला लखनऊला स्थानांतरित करायला हवं’, असंही चंद्रशेखर यांनी म्हटलं.

‘सरकार न्याय देऊ शकत नाही म्हणून इतरांवर आरोप करत आहे. घटनेनंतर कितीतरी दिवस गुन्हा दाखलच होऊ शकला नाही. घटनेनंतर १४ दिवस मुख्यमंत्री काय करत होते’ असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारवर आरोप केला आहे. जर न्यायालयात प्रकरण सुरू असेल तर जातीय पंचायती का भरत आहेत? असा प्रश्नही  त्यांनी  उपस्थित केला आहे. ज्यांनी चुकीचं कृत्य केलंय त्यांना त्याची शिक्षा व्हायलाच हवी. उत्तर प्रदेश सरकारकडून या प्रकरणापासून लक्ष हटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पीडित कुटुंबाला सीबीआयवर विश्वास नाही. यासाठी एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी चंद्रशेखर रावण यांनी केली आहे.

न्यायालयाने दिला हा विश्वास

दरम्यान हाथरस बलात्कार आणि खून प्रकरण धक्कादायक व असामान्य असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, या प्रकरणाची योग्य पद्धतीनं चौकशी होईल, अशी ग्वाही मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिली. हाथरसप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणातील साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं उचललेल्या पावलांविषयी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम दुबे तसेच वकील विशाल ठाकरे आणि रुद्रप्रताप यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत हाथरस बलात्कार प्रकरणाची सीबीआय किंवा एसआयटीतर्फे चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी, पीडितेचे कुटुंब आणि साक्षीदारांच्या सुरक्षेसाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली आहे? पीडित कुटुंबाने वकील निवडला आहे का? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या कारवाईमुळे या प्रकरणाची व्याप्ती वाढू शकते का? असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला विचारले आहेत.

मध्यरात्री अंत्यसंस्कार का केले ? याचे सरकारने असे दिले उत्तर

या प्रकरणाला जातीयवादाचा रंग लागल्यामुळे सकाळपर्यंत लाखो लोक गोळा होऊन दंगल पेटण्याची गुप्त माहिती मिळाल्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबियांना विश्वासात घेऊन हाथरसकांडातील पीडितेच्या पार्थिवावर मध्यरात्रीनंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याचा दावा युपी सरकारने न्यायालयासमोर केला आहे. राज्य सरकारने निःपक्ष चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन केली असून या प्रकरणाची स्वतःहून सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. सत्य समोर आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीनं युक्तिवाद करणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीनं बलात्काराचे पुरावे नसलेला फोरेन्सिक अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

प्रकरण दडपण्यात येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

हाथरस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर प्रदेश सरकारनं दाखल केलेलं प्रतिज्ञापत्र म्हणजे सारवासारवीचा प्रयत्न असून योगी आदित्यनाथ सरकार तात्काळ बडतर्फ करण्यात यावं, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आलीय. उत्तर प्रदेश सरकारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र म्हणजे ‘कॉपी पेस्ट’चा प्रकार असून त्यात अमेरिकेतील न्यूयॉर्क पोलिस खाते, सॅन दिएगो आणि फिनिक्सचे संदर्भ असल्याचं काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुष्मिता देव, रजनी पाटील आणि सुप्रिया श्रीनेत यांनी निदर्शनास आणून दिलं. हाथरसचे जिल्हाधिकारी प्रवीणकुमार यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांना हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा कट रचल्याबद्दल बडतर्फ करण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केलीय. सीबीआय चौकशीची शिफारस करून चार दिवस लोटल्यानंतरही सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना काढण्यात आलेली नसून या प्रकरणाचा तपास उत्तर प्रदेशच्या एसआयटीकडूनच केला जात असल्याची टीका श्रीनेत यांनी केली.