Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharstraEducationUpdate : अखेर प्राध्यापकांच्या १०० टक्के उपस्थितीचा आदेश सरकारने घेतला मागे…

Spread the love

अंतिम वर्षांच्या परीक्षेच्या दरम्यान महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या शंभर टक्के उपस्थितीबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला असून ऑनलाइन माध्यमातूनच  काम करण्याचा पर्याय दिला आहे; तसेच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार विद्यापीठ व महाविद्यालया प्रशासनाला दिले आहेत. याबाबतचा खुलासा उच्च व तंत्रशिक्षण मंडळाने सोमवारी निर्णयाद्वारे केला.

राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठे, महाविद्यालयातील प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शंभर टक्के उपस्थितीबाबतचा शासन निर्णय १८ सप्टेंबरला प्रसिद्ध केला होता. मात्र करोना संसर्गाच्या काळात शंभर टक्के उपस्थिती धोक्याची असल्याने शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता. शिक्षक हितकारणी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश पवार, सिनेट सदस्य विवेक बुचडे यांनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला केली होती. प्राध्यापक एका खोलीत एकत्र बसत असल्याने संसर्गाचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती; तसेच शंभर टक्के उपस्थितीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी निवेदनांद्वारे करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारित निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, त्यानुसार परीक्षा आणि परीक्षा संबंधित कामकाजाशी संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. तथापि ही उपस्थिती ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष यापैकी ज्याप्रमाणे शक्य आहे त्याप्रमाणे आवश्यकतेनुसार लागू राहील. परीक्षा आणि परीक्षेशी संबंधित कामकाजाचा खोळंबा होऊ नये म्हणून विद्यापीठे, महाविद्यालयांनी उपस्थितीसंदर्भात आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, अशी माहिती कार्यासन अधिकारी प्रवीणकुमार पवार यांनी निर्णयात दिली आहे.

दरम्यान या निर्णयानुसार आता प्राध्यापकांनी महाविद्यालय, विद्यापीठात ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष यापैकी जे शक्य असेल त्या पद्धतीने काम करता येणार असून, परीक्षा किंवा परीक्षा संबंधित कामांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालयांना त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची सूचनाही दिली. दरम्यान, पूर्वीच्या १८ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे विद्यापीठ आणि कॉलेजांमध्ये अनावश्यक गर्दी होऊन करोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता आहे. याबाबत महाराष्ट्र टाइम्सने रविवारी वृत्ताद्वारे प्रकाश टाकला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने खुलासा जाहीर करीत, ऑनलाइनचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!