IndiaNewsUpdate : राज्यसभा : देशातील सर्व सहकारी बँकांवर चालणार आता आरबीआयची मर्जी , घोटाळ्यांवर राहणार नियंत्रण
केंद्र सरकारकडून जुन्या अनेक कायद्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत . याच मालिकेत बँक नियमन कायद्यामधील सुधारणेसंदर्भातील विधेयक राज्यसभेमध्ये मंजूर झाल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झालं आहे. लोकसभेमध्ये मागील आठवड्यातच या विधेयकाला मंजूरी मिळाली होती. या नवीन कायद्यामुळे आता देशातील सर्व सहकारी बँका या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखालीच कारभार करतील. देशातील अनेक सहकारी बँकांची ढासळणारी आर्थिक परिस्थिती आणि घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १९४९ च्या बँक नियमन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मागील दोन वर्षांमध्ये अनेक सहकारी आणि लहान बँकांमध्ये पैसे जमा करणाऱ्या ग्राहकांना बँकांशी संबंधित अनेक अडचणींचा समाना करावा लागत होता, असं लोकसभेमध्ये या विध्येयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. ग्राहकांच्या हितासाठीच या नवीन बदलांचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्र सरकारने यापूर्वी सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्यासंदर्भात जून महिन्यामध्ये एक अध्यादेश जारी केला होता. आता या अध्यादेशाच्या जागी हा कायदा लागू होणार आहे. भारतीय संविधानानुसार कोणताही अध्यादेश सहा महिन्यापर्यंत लागू करता येतो. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी सहा महिन्याच्या आतमध्ये हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सदनामध्ये मंजूर होणे आवश्यक असते. हे विधेयक मंजूर झाल्याने आता देशातील एक हजार ४८२ अर्बन बँका आणि ५८ मल्टीस्टेट को ऑप्रेटीव्ह बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करतील. हा कायदा अंमलात आल्याने आता आरबीआय कोणत्याही सहकारी बँकेची पुनर्रचना किंवा विलिनिकरणासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकते. यासाठी आरबीआयला आता बँकेचे व्यवहार मोराटोरियममध्ये ठेवण्याचीही गरज लागणार नाही. तसेच आरबीआयने बँकेवर मोराटोरियम लागू केलं तर त्या बँकेला कोणालाही कर्ज देताना येणार नाही तसेच जमा रक्कम कुठे गुंतवताही येणार नाही.
या कायद्यामुळे आता आरबीआय ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्याही मल्टीस्टेट कोऑप्रेटीव्ह बँकेच्या निर्देशक मंडळाला बरखात्स करुन बँकेचा कारभार आपल्या हातात घेऊ शकते. इतकचं नाही तर आरबीआय काही बँकांना नोटीफिकेशन जारी करुन काही विशेष सवलतीही देऊ शकते. ही सूट नोकऱ्यांसंदर्भात, संचालक मंडळाच्या सदस्यांसाठीच्या पात्रतेचे नियम आणि अध्यक्षांच्या नियुक्तीसंदर्भातील प्रकरणांशी संबंधित असू शकते. आरबीआयकडे या बँकांचे नियंत्रण गेल्याने या बँकांमध्ये होणारे घोटाळे आणि गुंतवणुकदारांची फसवणूक होणार नाही असं सांगितलं जात आहे.