Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : वादग्रस्त कृषी विधेयक : पंजाबात शेतकरी ट्रॅक्टर्स घेऊन रस्त्यावर , आंदोलनाचा भडका , देशभर मोठ्या विरीधाची शक्यता…

Spread the love

लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता कृषि विषयक विधेयके आज राज्यसभेत आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आली आहेत. या बातम्या प्रसिद्ध होताच कोरोनाला झुगारत पंजाब – हरियाणामधील शेतकरी आपल्या  ट्रॅक्टर्ससह रस्त्यावर उतरले आहेत . या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी ‘रस्ता रोको’ आंदोलन करत महामार्ग ठप्प करून टाकले आहेत. शेकडोंच्या संख्येनं शेतकरी अंबालाच्या रस्त्यांवर उतरलेले दिसत आहेत.  या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात  जोरदार घोषणाबाजी सुरु केली आहे. दरम्यान या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनाही अलर्ट राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून अंबाला सीमेपासून राजधानी दिल्लीपर्यंत सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.

या आंदोलनामुळे फतेहाबाद – सिरसा राष्ट्रीय महामार्ग , अंबाला – चंदीगड राष्ट्रीय महामार्ग, बरवालात पंचकुला – यमुनानगर राष्ट्रीय महामार्ग पूर्णतः ठप्प झाला आहे. पंजाबहून मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे निघाले आहेत. हरियाणातल्या अनेक संघटना या मुद्द्यावर एकत्र येत आहेत.  पंजाबमध्ये मोहालीजवळ जीरकपूरमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाजवळ मोठ्या संख्येत शेतकरी एकत्र  आले असून कृषि विषयक विधेयकाविरोधात चंदीगड ते दिल्लीपर्यंत ट्रॅक्टर रॅली काढण्याच्या तयारीत हे शेतकरी आहेत. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन खबरदारीचा उपाय म्हणून करनाल हायवे ब्लॉक करण्यात आला आहे. शेतकरी दिल्ली – अंबाला – चंदीगड महामार्ग रोखण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकऱ्यांचं आंदोलन पाहता अंबालामध्ये सादोपूर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. अंबालाचे पोलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय किसान युनियनच्या आंदोलकांनी केलेल्या घोषणेनंतर बॅरिकेडिंग करण्यात आली आहे. हरियाणात अंबाला रेंजचे आयजी वाय. पूरन कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १६-१७ शेतकरी संघटनांनी या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातही मोठा विरोध होण्याचे संकेत

दरम्यान किसान सभेचे सरचिटणिस डॉ. अजित नवले यांनीही या बिलांच्या विरोधात प्रतिक्रिया दिली असून त्यांनी म्हटले आहे कि , कृषी विषयक विधेयके बहुमताच्या जोरावर केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत. बहुमताच्या जोरावर आज केंद्र सरकारचा विजय झालेला असला तरी शेतकऱ्यांचा पराजय झाला आहे. त्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधात येत्या २५ तारखेला देशभर आंदोलन सुरू होईल. त्यानंतर सरकारला माघार घ्यावीच लागेल,’ असे  स्पष्ट केले आहे. ‘सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे यासाठी पूर्ण ताकदीने संघर्ष केला जाईल.

विरोधकांचा विरोध डावलून कृषी विषयक विधेयके लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यावरून मात्र आता शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. येत्या २५ तारखेला किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या २०८ संघटना या विधेयकाच्या विरोधात देशभर आंदोलन करतील, असा इशाराच डॉ. नवले यांनी दिला आहे. बहुमताच्या जोरावर आज केंद्र सरकारचा विजय झाला असून शेतकऱ्यांच्या पराजय झाला आहे. पण येत्या २५ तारखेला जे आंदोलन सुरू होईल, तेव्हा सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. असेही नवले यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांचाही विरोध

शेतकरी नेते विजय जावंधिया  यांनी म्हटले आहे कि , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात क्रांती आणण्याचा आव आणून बहुमताच्या जोरावर लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर केलेले कृषीविषयक तिन्ही विधेयक म्हणजे सामान्य जनतेची दिशाभूल करणारी आहेत. या विधेयकांच्या माध्यमाने केंद्र सरकार शेतकऱ्यां प्रती त्यांच्या असणाऱ्या जबाबदारीतून एक प्रकारे मुक्त होत आहे.

सरकारवर टीका करताना ते पुढे म्हणाले कि , पंजाब-हरियाणा व उत्तरेकडील राज्यांमध्ये या विधेयकाला इतका विरोध का होत आहे. एनडीएतील घटक पक्ष विधेयकाला विरोध करीत सत्तेतून बाहेर का पडत आहेत, या प्रश्नांची उत्तरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना द्यावे लागतील, असं जावंधिया म्हणाले.  जागतिक व्यापार संघटनेच्या दबावाखाली हे काम होत आहे. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची इतकीच काळजी आहे तर त्यांनी किमान आधारभूत किंमत किंवा हमीभाव यापेक्षा कमी दराने कृषिमाल खरेदी करणे गुन्हा का ठरवत नाही, हमीभाव सक्तीचा का करीत नाही, असा प्रश्न जावंधिया यांनी केला. सरकारी हस्तक्षेप नसणारी कृषी यंत्रणा जगाच्या पाठीवर कोणत्या देशात नाही हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून द्यावे, असं आव्हानही जावंधिया यांनी दिलं आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!