IndiaNewsUpdate : भारतीय न्यायव्यवस्थेवर माजी न्यायमूर्तींची कठोर शब्दात टीका , गेल्या सहा वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध:पतनास सुरुवात : जस्टीस अजित शहा

Justice AP Shah, former Delhi High court Chief Justice and chairman of Law Commission of India at the Indian Express idea exchange in New Delhi on Dec 19th 2013. Express photo by Ravi Kanojia.

Spread the love

सध्याच्या काळातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल पाहता न्यायव्यवस्था आपल्या कर्तव्यापासून दूर जात असल्याचे दिसते, देशातील सगळ्या प्रभावशाली व्यवस्थांचे महत्त्व कमी झालेले आहे असे प्रतिपादन कायदा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजित शहा यांनी शुक्रवारी व्यक्त करून भारतीय न्याय व्यवस्थेवर कठोर शब्दात टीका केली.  न्यायमूर्ती होस्बेट सुरेश यांना मरणोत्तर डॉ. असगर अली इंजिनीअर स्मृती जीवनगौरव पुरस्कराने गौरविण्यात येणार आहे. त्याचे औचित्य साधून न्यायमूर्ती होस्बेट यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आयोजित ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन : स्वातंत्र्याचा विसर आणि अधिकारांची पायमल्ली’ (सुप्रीम कोर्ट इन डिक्लाइन: फॉरगोटन फ्रीडम अ‍ॅण्ड इरोडेड राइट्स) या विषयावरील व्याख्यानात न्यायमूर्ती शहा यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि न्यायव्यवस्थेविषयी आपली मते मांडली. यावेळी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनीही आपले विचार मांडले.

न्यायमूर्ती शहा यांनी आपल्या भाषणात काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्ववत करण्याचे प्रकरण, शबरीमला आणि अयोध्या प्रकरणातील निकालाचा त्यांनी दाखला दिला. अयोध्या प्रकरणातही १९४९ मध्ये मंदिराच्या वास्तूत अनियमितता करणाऱ्या हिंदूंच्या बाजूने निकाल दिल्याचेही म्हटले. सरकारच्या दबावाला बळी न पडणारे न्यायमूर्ती भारतीय न्यायव्यस्थेला समृद्ध करतील, अशी इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी व्यक्त केली होती. आज त्याउलट चित्र असल्याची टीका त्यांनी केली. सध्या सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात आहे. त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले.  सहा वर्षांपूर्वी केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अध:पतनास सुरुवात झाल्याचे परखड मत . गेल्या काही वर्षांपासून विविध प्रकारे मूलभूत हक्कांची पायमल्ली होताना दिसत असूनही सर्वोच्च न्यायालय मात्र बघ्याच्या भूमिकेत शिरल्याचेही त्यांनी म्हटले.

दुष्यंत दवे यांनीही मांडले परखड मत

न्या . शहा पुढे म्हणाले कि , सध्या सरकारविरोधी आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दडपून टाकण्याचा सर्रास प्रयत्न केला जात आहे. विद्यार्थी, शिक्षण वा विचारवंत असो ज्यांनी ज्यांनी सरकारविरोधात आवाज उठवला, त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गंभीर आरोप लावले गेले. दंगली उसळवण्याच्या आरोपाअंतर्गत त्यांना अटक केली जात आहे. सत्ताधारी आपला अजेंडा राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. न्यायव्यवस्थेवरही त्याचा प्रभाव दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे अध:पतन हे २०१४ पासून नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली स्वत:च्या हातात घेतल्यापासून झाल्याची टीका दुष्यंत दवे यांनी केली. न्यायव्यवस्थेतील हस्तक्षेपात राजकीय हस्तक्षेपच कारणीभूत नाही, तर नागरिक म्हणून आपणही अपयशी ठरलो आहोत. आज देशात कायद्याचे राज्य नाही. न्यायाधीशांवर टीका केली जाऊ शकत नाही. अवमानाच्या भीतीने ती करण्यास यापुढे कोणी धजावणार नाही. ही स्थिती भारतातील नाही, सध्या जगात तेथील नेतृत्त्व समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. घटनात्मक संस्थांवर जनतेकडून नैतिक दबाव आणला गेला तर हे चित्र बदलेल, असेही दवे यांनी स्पष्ट केले.

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.