MarathaReservationMaharashtra : मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला न जुमानता मराठा समाजाचे आंदोलन चालूच , विधी व न्याय विभागाने दिले ” हे अभिप्राय …

Spread the love

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील शासकीय सेवा आणि शिक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याच्या कायद्याला अंतरिम आदेशाद्वारे स्थगिती दिली असून, हे प्रकरण मोठय़ा पीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय दिला आहे. अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने २०२०-२१ मधील शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकरभरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाला आंदोलन न करण्याचे आवाहन करूनही हा समाज आक्रमक झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाल्यामुळे यावर काय भूमिका घ्यावी यावरून राज्य सरकारपुढेही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.  महाविकास आघाडी सरकारपुढे यानिमित्ताने राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिल्यांनतर राज्यात गदारोळ निर्माण झाला असून हा गुंता सोडविण्यासाठी आणि मराठा समाजात निर्माण राज्य सरकार सर्व प्रकारच्या शक्यता तपासून पाहत आहे . यापैकी विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार एक शक्यता अध्यादेश  काढून मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येऊ शकते,  आणि दुसरी शक्यता सध्याच्या परिस्थितीत अध्यादेशापेक्षा  सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न करता येईल अशी आहे .

दरम्यान गेल्या  तीन-चार दिवसांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मराठा आरक्षणासंदर्भात विरोधी पक्ष तसेच वेगवेगळ्या संघटनांच्या नेत्यांशी चर्चा करीत आहेत. काही कायदेतज्ज्ञाशी विचारविनिमयही सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी, अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुचवले आहे. त्यानुसार या पर्यायाचाही शासनस्तरावर विचार विनिमय सुरु आहे.

यावर राज्याच्या विधि आणि न्याय विभागाच्या मतानुसार कायदे करण्याचा अधिकार हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे, त्यामुळे अध्यादेश काढता येतो, परंतु त्यात आपण नेमके  काय म्हणणार हा प्रश्न आहे. न्यायालयाने या कायद्याला फक्त अंतरिम  स्थगिती दिली असून  ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा विषय मोठय़ा पीठाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा पुनर्विचार याचिका दाखल करून, पुढे काय करायचे ठरवावे लागेल. तांत्रिकदृष्टय़ा वटहुकूम किंवा अध्यादेश काढता येतो, परंतु त्याने फार काही साध्य होणार नाही. मराठा आरक्षणाला तात्पुरते संरक्षण देता येईल. मात्र यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून स्थगिती उठवून घेणे आणि त्यानंतर न्यायालय त्यावर काय म्हणते त्यानुसार आवश्यकता वाटली तर वटहुकूम काढणे अधिक योग्य होईल.

 

आपलं सरकार

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.