MaharashtraNewsUpdate : खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी आरोग्य विभागाचा पुढाकार
कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबवण्यासाठी आरोग्य विभागाचा पुढाकार घेतला असून आधी कोविड चाचण्यांचे दर निश्चित केल्यानंतर राज्यात सिटीस्कॅन चाचणीचे दर निश्चित करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. येत्या सात दिवसांत ही समिती अहवाल सादर करणार असल्याचे आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. समिती नेमण्यासंदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय देखील निर्गमित करण्यात आला आहे.
डॉ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एलटी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सायन रुग्णालयाच्या रेडीऑलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. अनघा जोशी, जे.जे. रुग्णालयाचे अधिष्ठाता हे सदस्य असून आरोग्य संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. ही समिती एचआरसीटी चाचणीच्या दर निश्चितीसाठी खासगी रुग्णालये व एचआरसीटी चाचणी केंद्रांशी चर्चा करुन सात दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतर चाचण्यांचे दर निश्चित केले जाणार आहेत. दरम्यान, राज्यात करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सामान्य रुग्णांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये व त्यांना वेळेत उपचार मिळावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. करोना साथीच्या अनुषंगाने अनेक चाचण्या अपरिहार्य बनतात. या चाचण्या फारच खर्चिक असतात. रुग्णांवरील हा भार हलका करण्यासाठी सरकार या चाचण्यांच्या दरांवर नियंत्रण आणण्याचे तसेच त्यात एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी अनेक निर्णय घेत आहेत. याआधी आरटीपीसीआर व अन्य प्रमुख चाचण्यांचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहेत. त्यानंतर आता सिटीस्कॅनचे दरही नियंत्रणात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यापूर्वीदेखील करोना आणि इतर रुग्णांच्या तपासणीसाठी खासगी रुग्णालयांनी आकारायचे दर तसेच खासगी प्रयोगशाळांनी आरटीपीसीआर, रॅपिड ॲण्टीजेन, ॲण्टीबॉडीज चाचण्यांसाठी आकारायचे दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. आता सिटीस्कॅन चाचण्यांबाबतही तसेच पाऊल उचलण्यात आले आहे. करोना रुग्णांच्या तपासणीसाठी सिटीस्कॅनसारख्या चाचणीची देखील आवश्यकता भासते. त्यासाठी खासगी रुग्णालये किंवा सिटीस्कॅन सुविधा असलेल्या केंद्रांकडून अवाजवी रक्कम आकारली जात असल्याच्या अनेक तक्रारी आरोग्य विभागाकडे आलेल्या आहेत. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत सामान्य रुग्णांना दिलासा मिळावा म्हणून शासन प्रयत्नशील आहे. त्यासाठीच एचआरसीटी चाचण्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असे राजेश टोपे यांनी नमूद केले.