LoksabhaNewsUpdate : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला प्रारंभ, प्रवासी मजुरांसंबंधी सरकारकडे पुरेशी माहितीच नाही … !!
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झालीय. लोकसभेत विरोधी पक्षाकडून अनेक खासदारांनी मोदी सरकारला वेगवेगळे प्रश्न विचारले आहेत. या दरम्यान, लॉकडाऊन काळात देशात किती प्रवासी मजुरांनी आपले प्राण गमावले? असा एक प्रश्नही विरोधी पक्षानं संसदेत उपस्थित केला. यावर सरकारकडून आपल्याला याबद्दल माहिती नसल्याचं उत्तर दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्चपासून अचानक लागू केलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे मोठ्या शहरांत पोट भरण्यासाठी आलेल्या अनेक प्रवासी मजुरांवर बेरोजगारीची वेळ आली होती. या संदर्भात संसदेत विरोधी पक्षानं लॉकडाऊन काळात देशात किती प्रवासी मजुरांनी आपले प्राण गमावले? असा एक प्रश्न सरकारला विचारला. यावर ‘आपल्याकडे असा कोणताही आकडा नाही जो सांगू शकेल की या दरम्यान नेमक्या किती प्रवासी मजुरांचा मृत्यू झाला’ असे उत्तर सरकारकडून देण्यात आले.
विरोधी पक्षाच्या वतीने याशिवाय प्रवासी मजुरासंबंधी आणखी काही प्रश्न सरकारलाविचारले. प्रवासी मजुरांचा नेमका आकडा ओळखण्यात सरकारनं चूक केली का? लॉकडाऊनमध्ये हजारो मजुरांनी आपले प्राण गमावल्याचं अनेक घटनांतून, बातम्यांतून समोर आलं. अशावेळी सरकारकडे असा आकडा आहे का ज्याद्वारे लॉकडाऊन दरम्यान किती मजुरांचा मृत्यू झाला? सरकारने सर्व रेशनकार्ड धारकांना मोफत रेशन उपलब्ध करून दिलंय का आणि या प्रश्नाचं उत्तर हो असेल तर त्याची माहिती सरकारनं द्यावी, असे अनेक प्रश्न संसदेत उपस्थित झाले. कोरोना संकटकाळात सरकारनं उचललेल्या वेगवेगळ्या पावलांची विस्तृत माहिती द्यावी, असाही एक प्रश्न संसदेत विरोधी पक्षांकडून लिखित स्वरुपात विचारण्यात आला.
दरम्यान लोकसभेत विरोधी पक्षाच्या प्रश्नांची उत्तरं मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी लिखित स्वरुपात दिली. ‘भारतात केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एक देश म्हणून कोरोनाविरुद्ध युद्ध लढले’ असे उत्तर देताना गरीब प्रवासी मजुरांच्या मृत्यूच्या आकड्याबद्दल मात्र आपल्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. रेशनिंगच्या मुद्यावरही मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं. राज्यवार आकडा न उपलब्ध होऊ शकल्याचं यात सरकारकडून सांगण्यात आलं परंतु, मंत्रालयानं संपूर्ण देशात ८० कोटी लोकांना पाच किलो अतिरिक्त गहू किंवा तांदूळ, एक किलो डाळ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत देण्यात येणार असल्याचं सांगितलं. याशिवाय लॉकडाऊन काळात गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत पॅकेज, ईपीएफ स्कीम यांसारख्या निर्णयाची माहितीही सरकारकडून देण्यात आली.