IndiaNewsUpdate : मोठी बातमी : जागतिक स्तरावरही भारताची आर्थिक वाट बिकटच , भारताचा आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांकही घसरला….
भारताला आर्थिक महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न दाखविले जात असताना आणि आधीच घसरलेल्या जीडीपीची चर्चा चालू असतानाच जागतिक स्तरावरही व्यापार आणि व्यवसायिक स्तरावर घसरण झाली असल्याचे वृत्त आहे. या वृत्तानुसार भारताचा आर्थिक स्वातंत्र्य निर्देशांक म्हणजेच ग्लोबल इकनॉमिक फ्रिडम इंडेक्स’ २६ व्या स्थानावरून १०५ क्रमांकावर घसरला आहे. कॅनडामधील फ्रेजर इन्स्टिटयूटने हा निर्देशांक प्रसिद्ध केला आहे . या अहवालामध्ये १६२ देशांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या यादीमध्ये हाँगकाँग आणि सिंगापूर हे दोन अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहेत. तर अनेक लहान देशसुद्धा या यादीमध्ये भारतापेक्षा बरेच पुढे असल्याचे दिसत आहे. या यादीत मागील वर्षी भारत ७९ क्रमांकावर होता. मात्र यावर्षी हि घसरण १२६ व्या स्थानापर्यंत गेल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेची अवस्था अधिकच चिंताजनक झाली आहे.
प्रेस ट्रस्टने दिलेल्या माहितीनुसार हा अहवाल तयार करताना व्यापार आणि व्यवसायिक घटकांवर परिणाम करणाऱ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांचे मुल्यपामन करुन प्रत्येक वेगवेगळ्या मुद्द्यांना ० ते १० दरम्यान गुण दिले जातात. यामध्ये जेवढे अधिक गुण तेवढे स्वातंत्र्य अधिक असे मानले जाते . गेल्या वर्षात या क्षेत्रातील देशाची कामगिरी आणि आकार या मुद्यावर भारताला ८.२२ गुण प्राप्त झाले होते. यावर्षी या मुद्यावर गुणांक १.०६ ने कमी होऊन ७.१६ पर्यंत घसरला आहे. याशिवाय कायदेशीर बाबीच्या मुद्यावर भारताला गेल्या वर्षी ५.१७ गुण होते तर यावर्षी या नकात ०.११ अंकांची घसरण झाली असून आता भारताला ५.०६ म्हणजे केवळ ५० टक्क्यांच्या जवळपास गुण देण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील स्वातंत्र्यासंदर्भातील मुल्यमापनात गेल्या वर्षी भारताला ६.०८ गुण होते. मात्र या वर्षी हे गुण ५.७१ पर्यंत घसले घसरले आहेत. तर मनुष्यबळ आणि व्यवसाय नियम या क्षेत्रामत गेल्या वर्षी ६.६३ गुण होते यावर्षी ते ६.५३ पर्यंत कमी झाले आहेत.
दरम्यान मागील एका वर्षाच्या कालावधीमध्ये वेगवेगळ्या देशांमधील सरकारांनी व्यवसाय आणि उद्योगांचा विस्तार करताना कायदेशीर यंत्रणा आणि संपत्तीसंदर्भातील अधिकार, जागतिक स्तरावरील व्यापाराचे स्वातंत्र्य, आर्थिक मोबदला, मनुष्यबळ आणि व्यवसाय आदी महत्वाच्या मुद्द्यांचा आधार घेऊन हा अहवाल सादर केला जातो. या सर्वच बाबतीत मागील वर्षभरामध्ये भारताची कामगिरी मागील वर्षाच्या तुलनेने अपेक्षेप्रमाणे झालेली नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही मोदी सरकारकडून आर्थिक सुधारणांचे दावे केले जात आहेत .