Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

Maharashtra : कंगनाच्या कार्यालयावर हातोडा , राज्यपालांनाही आवडला नाही म्हणतात , राज्य सरकारला केली विचारणा …..

Spread the love

शिवसेना व कंगना राणावत यांच्यात सुरू झालेल्या वादाची दखल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतली आहे. मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेल्या कारवाईला राज्यपालांनी आक्षेप घेतला आहे. हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीनं हाताळण्यात आल्याचं राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना कळवलं आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नं याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. कंगनानं मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी केल्यानंतर हा वाद सुरू झाला होता.

शिवसेनेचे खा. संजय राऊत यांनी कंगनाला आपल्या राज्यात निघून जाण्याचा सल्ला दिला होता. या टीकेला उत्तर देताना  कंगनाने शिवसेनेलाच प्रतिआव्हान दिलं होतं. त्यामुळं हा वाद चिघळला आणि मुंबई महापालिकेनं कंगनाच्या मुंबईतील कार्यालयातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई केली. महापालिकेत शिवसेना सत्तेत असल्यामुळं साहजिकच शिवसेनेच्या इशाऱ्यानंच ही कारवाई झाल्याचा आरोप झाला. या कारवाईवरून अनेकांनी शिवसेनेवर व पर्यायानं राज्य सरकारवर टीका केली होती. आतापर्यंत कंगनाच्या विरोधात बोलणाऱ्या काही मंडळींनी शिवसेनेच्या या कारवाईला विरोध दर्शवला.

दरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने राज्य सरकारवर बारकाईनं लक्ष घालणाऱ्या राज्यपालांनीही आता या वादात उडी घेतली आहे. दरम्यान राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांना तातडीनं राजभवनात बोलावून नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिकेनं कंगनाच्या कार्यालयावर केलेली कारवाई योग्य नव्हती. कंगनानं राज्य सरकारविरोधात वक्तव्य केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तिच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली, असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे. राज्यपाल कोश्यारी याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची सूत्रे स्वीकारल्यापासून राज्यपाल व ठाकरे यांच्यात अनेकदा असे वाद होत आले आहेत. उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य म्हणून विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी अनेक दिवस रखडवला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर तो वाद मिटला. त्यानंतर विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यावरून मुख्यमंत्री व राज्यपाल आमनेसामने आले होते. अलीकडे विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांच्या नियुक्तीवरूनही सरकार व राज्यपालांमध्ये मतभेद झाले होते.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!