AurangabadNewsUpdate : न्यायालयीन  कामकाज पूर्ववत करा अन्यथा वकिलांना दरमहा १५ हजार रुपये देण्याची मागणी

इंडीयन असोसिएशन ऑफ लाॅयर्स (IAL) तर्फे   रोज़ी न्यायालयीन  कामकाज पूर्ववत  पुर्णवेळ सुरु करा अन्यथा वकीलांना दरमहा 15000/- सन्मानधन द्या  या इतर मागण्यांसाठी औरंगाबाद जिल्हा न्यायालया समोर  आंदोलन करण्यात आले . याबाबत मुख्य न्यायमुर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद , पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात संघटनेच्या वतीने म्हटले आहे कि , भारत सरकार द्वारा, सन्माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य द्वारा, जिल्हाधिकारी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद यांना अटी शर्थीसह न्यायालयीन कामकाज पूर्ववत पुर्णवेळ सुरु करण्याचे आदेश देणे बाबत निवेदन देण्यात आले होते, निवेदन वर अद्याप निर्णय न झाल्याने इंडियन असोसिएशन ऑफ लाॅयर्स (IAL) तर्फे आज राज्यव्यापीआंदोलन चा भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्हा न्यायालया समोर वकीलांनी आंदोलन केले. गेल्या 6 महिन्यांपासुन न्यायालये फक्त तातडीच्या कामकाजासाठी सुरु आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊन लागण्यापूर्वी दाखल केलेली प्रकरणे पूर्णपणे थांबल्यासारखी झाले आहेत.

लॉकडाऊन काळात बहुसंख्य वकीलांची अवस्था अत्यंत बिकट होती व अनलॉक-4 सुरु झाल्यावरही अत्यंत बिकट होत चालली आहे. वकिलांना इतर कोणताही व्यवसाय करता येत नाही, वकिलीवरच कुटुंब अवलंबून असते, जे वकील किरायाच्या घरात रहातात त्यांना किराया देणे मुश्कील झाले आहे, अनेकांनी सामान घेऊन गावचा रस्ता धरला आहे. अनेकांनी घरासाठी, गाडीसाठी, ऑफिससाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देखील थकले आहेत. मुलांच्या शाळांच्या फीस इ. देखील थकल्या आहेत. काही वकीलांचा या काळात कोविड व इतर कारणाने मृत्यूही झाला आहे. एकाने आत्महत्या केली आहे. 1 सप्टेंबर 2020 पासुन अजुन 17 दिवस तातडीचे प्रकरणे चालतील असा आदेश आला आहे. त्यातही तातडीचे म्हणजे फक्त जामीन अर्ज, असाच अर्थ घेतला जात आहे. दिवाणी स्वरुपाच्या व नोकरी संबंधीत प्रकरणांत तातडीच्या व्याख्या देखील पातळ झाल्या आहेत.

वरील परिस्थिती व समस्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार होऊन नैसर्गिक न्यायतत्वाने न्यायालयीन नियमित पुर्णवेळ कामकाज सुरु करावे, अशीच जनभावना आहे. जर न्यायालय अनिश्‍चित काळाकरिता सुरळीतपणे पूर्ववत सुरु होत नसतील तर प्रत्येक वकिलास दरमहा 15000/- सन्मानधन न्यायालये अशीच बंद राहीपर्यंत देण्यात यावेत, ही नम्र विनंती इंडियन असोसिएशन ऑफ लॉयर्स (IAL) तर्फे करण्यात येत आहे.

1) न्यायालये बंद असेपर्यंत पूर्वलक्षीप्रभावाने सर्व वकीलांना दरमहा 15000/- सन्मानधन द्यावे.

2)वकील हा न्यायदानासाठी महत्त्वाचा घटक असल्याने सर्वांना कोविड योध्याचा दर्जा देऊन 50 लाखाचे विमा संरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने द्यावे अन्यथा 50 लाखाचे सानुग्रह तातडीने द्यावे.

3 दोन सत्रातील कामकाज बंद करुन सर्व न्यायालयांचे नियमित पुर्णवेळ पूर्ववत कामकाज सुरु करावे.

4) वकीलांची बैठक व्यवस्था सन्मानपूर्वक पूर्ववत सुरु करावी व न्यायालयीन आवारात वावरण्याची  सन्मानपूर्वक व्यवस्था असावी.

5)  कोविड-19 संक्रमित वकील व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपचारासाठी  दोन लाख रुपयांची मदत करावी.

6) कोविड टेस्ट प्रत्येक न्यायालयात उपलब्ध कराव्यात.

7)  आर बी आय ने कोविड-19 काळात गृहकर्ज व इतर कर्जाचे हप्ते न भरण्याची दिलेली सवलत  वकीलांना न्यायालये पूर्ववत सुरळीत होईपर्यंत देण्यात यावी.

या  मागण्यांचे फलक हातात घेऊन  आंदोलन करण्यात आले . या आंदोलनात अँड अभय टाकसाळ , अॅड सचिन थोरात,  अॅड आनंद कांबळे,  अॅड गोपाळ सोनखेडे,  अॅड अय्यास शेख,  अॅड इम्रान पठान, अॅड बी. जी . लाठे,  अॅड के बी दंताळ, अॅड रमेशभाई खंडागळे,  अॅड शितल गवई,  अॅड अनंतकुमार गुंगे , अॅड  राजेश कोटकर,  अॅड रंजीत गोसावी, अॅड अस्मा शेख,  अॅड धंदर जे एस,  अॅड नवाब पटेल,  अॅड धनेश गवळी,  अॅड सतिष अवचार,  अॅड एन एस पठाण,  अॅड जी एस खंडेराव,  अॅड राहुल जमधडे,  अॅड आर एस गायकवाड़,  अॅड सिद्धार्थ भालेराव,  अॅड विद्याधर पाइकराव,  अॅड व्ही डी जाधव,  अॅड विक्रांत कापसे आदी  वकील सहभागी झाले होते.