IndiaNewsUpdate : EMI Moratorium : कोरोना काळातील कर्जाचे थकीत हप्ते : केंद्र सरकार , बँका , आरबीआय आणि सर्वोच्च न्यायालय

Advertisements
Advertisements
Spread the love

केंद्र सरकारने देशातील कोरोना संसर्गाच्या  पार्श्वभूमीवर ६ महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती  देऊन कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला होता. मात्र आता या सवलतीची मुदत सोमवारी ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार असून कर्जदारांना मासिक हप्ता भरण्यासाठी आर्थिक तजवीज करावी लागणार आहे. दरम्यान हा कालावधी वाढवण्याबाबत केंद्र सरकार तसेच रिझर्व्ह बँकेकडून कुठलाही निर्णय न झाल्याने देशभरातील कोट्यवधी कर्जदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली. मात्र सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी हा कालावधी देखील पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याने कर्जधारक अडचणीत सापडणार आहेत.

Advertisements

दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे, असे बँकर्सचे म्हणणे आहे. दरम्यान थकीत कर्जाच्या हप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही  तब्बल २.०१ लाख कोटी असून ‘जीडीपी’च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं आहे.

Advertisements
Advertisements

विशेष म्हणजे कर्ज वसुलीला स्थगिती म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. त्यामुळे केवळ पुढील आदेशापर्यंत  कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. कोरोना संकट काळात कर्जदारावरील आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी ही तात्पुरती उपाययोजना केली असल्याचे बँकेने म्हटले  आहे. त्यामुळे स्थगित कर्जाच्या हप्त्यांवर व्याज द्यावेच लागेल. लॉकडाउनमध्ये व्यवसाय नुकसानीचा ठरता कामा नये. इतर उद्योग सावरत असताना बँकिंग क्षेत्राने खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला स्थगित मासिक हप्त्यांवर व्याज मिळायला हवे  अशी बँकांची भूमिका आहे.

दरम्यान ‘केंद्र सरकार,  रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मागे लपून केवळ व्यापाराचे  हित पाहू शकत नाही’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने  या प्रकरणात केंद्राला जबाबदार धरले आहे.  या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने  कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर कर्जाचे हप्ते स्थगित करण्याच्या निर्णया दरम्यान यावर व्याज माफ करण्याच्या मुद्यावर ‘केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेला’ अधोरेखित केले आहे. ‘केंद्राने  दोन गोष्टींवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी. एक म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यावर आणि स्थगित कर्जाच्या हप्त्यावरील सध्याच्या व्याजावर अतिरिक्त व्याज लागणार आहे का?’ असे  म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने  केंद्राला आपली बाजू मांडण्यासाठी १ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. मोरेटोरियम अवधी येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येतोय. जोपर्यंत या मुद्यावर कोणताही निर्णय येत नाही तोपर्यंत हा अवधी वाढवण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर केली.

आपलं सरकार