MarathaReservationUpdate : जाणून घ्या काय झाले आज न्यायालयात ? मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. राज्य सरकारकडून पी. एस पटवालिया, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. याआधी बुधवारी, 26 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्ययालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर आज विरोधकांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सुप्रीम कोर्टात आपली भूमिका मांडली. सरकारकडून अधिवक्ते पीएस पटवालिया यांनी बाजू मांडली. “मराठा आरक्षण राज्य सरकारने विधीमंडळमध्ये एकामताने मंजूर केलं आहे. संसदेमध्ये आरक्षण दिले जाते , तसेच आरक्षण राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पाच न्यायधीशच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करावा, अशी बाजू पीएस पटवालिया यांनी मांडली.
आपल्या युक्तिवादात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले , एसटीला आरक्षण मिळालं त्यावेळी आरक्षणाचा ५० टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. एसटी समाज सर्वात जास्त मागासवर्ग आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसं देण्यात आलं? राज्यात मराठा समाजाचे १० पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचे आणि लोकांचे साखर कारखाने आणि शिक्षणसंस्था आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे”, “मराठा समाजाच्या मतांचा फायदा बड्या राजकीय नेत्यांना झाला पाहिजे, यासाठी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी चढाओढ सुरु आहे”, असेदेखील गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
दरम्यान आपल्या युक्तिवादात अॅड. भटनागर म्हणाले , गायकवाड कमीशनने मराठा आरक्षणअंतर्गत मराठा समाजाची बाजू मांडली होती. मराठा आरक्षण देण्यावर सूचना केल्या नाहीत, असा दावा केला. अॅड. श्याम दिवान म्हणाले , सप्टेबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करावी. मराठा आरक्षणमध्ये व्यवस्थीत युक्तीवाद करता येईल. त्यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले , बार असोसिएशन प्रत्यक्ष सुनावणीची मागणी करत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष सुनावणी पुढच्या आठवड्यापासून शक्य नाही. अॅड. रफिक दादा यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणीसाठी ईडब्लूएसप्रमाणे संवैधानिक खंडपीठाकडे वर्ग करावा असा युक्तीवाद केला. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली तर अॅड. शंकर नारायण म्हणाले , एसीबीसी आरक्षण अंतर्गत मराठांना आरक्षण मिळाले आहे त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही . सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी १ सप्टेंबर रोजी होईल, असे जाहीर केले.