MarathaReservationUpdate : आज सर्वोच्च न्यायालयात : मराठा आरक्षणाचा पेच कायम , पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टला….
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा पेच कायम असून सर्वोच्च न्यायालयातील या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता शुक्रवारी म्हणजेच 28 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. आजच्या सुनावणीत मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करायला हवे , असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. तर इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी मोठे खंडपीठ हवे , असे मुकुल रोहतगी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान या विषयावर पहिल्यांदा युक्तिवाद कोणी करावा यावरुन मुकुल रोहतगी आणि कपिल सिब्बल यांच्यात प्रारंभी थोडा वाद झाला. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आमची मुख्य याचिका आहे म्हणून आम्हाला पहिल्यांदा आम्हाला संधी मिळावी, असे मुकुल रोहतगी यांचे म्हणणे होते. कपिल सिब्बल यांनी मध्यस्थांच्या वतीने युक्तिवाद केला. तर राज्य सरकारची बाजून मुकुल रोहतगी यांनी मांडली.
मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद
“मुंबई हायकोर्टाने आपल्या पाचशे पानांपेक्षा अधिक निकालात हे आरक्षण ५० टक्क्यांहून पुढे जाणारं आरक्षण वैध ठरवलं आहे. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण असतानाही केंद्र सरकारने दहा टक्के आरक्षणाचा कायदा केला. त्यानंतर दि. ५ ऑगस्ट २०२० रोजी आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे गेलं आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनात्मक तरतूद केंद्राने ओलांडली आहे. इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे या संदर्भातले प्रश्न चर्चा करण्यासाठी त्यापेक्षा मोठं खंडपीठ हवं. 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवाद असतील असं इंद्रा साहनी प्रकरणात म्हटलं होतं. मराठा आरक्षणाच्या आमच्या केसमध्ये एका निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली अहवाल दिला आहे, त्याच्या आधारे हा निर्णय झाला. केंद्र सरकारचं आणि महाराष्ट्र सरकारची प्रकरण हे एकमेकात गुंतलेली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज आहे,” असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
“हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं. इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला होता. महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या ही मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही. वेगवेगळ्या राज्यातले कायदे जिथे आरक्षण 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे ते पण लक्षात घेतले पाहिजेत. कुठल्या जातींना आरक्षण द्यायला हवं याची यादी केंद्राकडे राज्याकडून जाते. जर राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जातं हा विरोधाभास आहे,” असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
याशिवाय याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकील नरसिंह यांनी आपली बाजू मांडताना ” ५० टक्क्यांची मर्यादा वारंवार उल्लेखित होत आहे. पण याला कुठल्या तत्त्वाचा आधार आहे? ते केवळ बॅलन्स म्हणून सांगितलं गेलं. पण अनेक सामाजिक, आर्थिक प्रश्न नव्याने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे त्याची फेररचना होण्याची गरज आहे.