MaharashtraEducationUpdate : अंतिम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवरील याचिकेचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचा प्रश्न अद्याप संपला नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाने विद्यापीठाला युजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्देशांविरोधात याचिकेवरील निकाल येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्रात सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतलेली असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. मात्र राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचले आहे. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आज सुनावणी होती. मात्र आजही याबाबत निकाल लागला नाही आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. विद्यार्थी विरुद्ध युजीसी प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सरकारची बाजू मांडली. ‘आता महाराष्ट्र फक्त अंतिम परीक्षेसंबंधित वाद आहे. जर तेथे 42 अभ्यासक्रम असतील तर विद्यार्थ्याने 36 पूर्ण केले आहेत. मार्चपर्यंत त्याचा सीजीपीए सरासरी पाच सत्रांचा असेल. ज्या विद्यार्थ्याने बहुतेक अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्याला अंतिम परीक्षा न देता पदवी दिली जाईल अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे,’ असं दातार यांनी म्हटलं.
दरम्यान ‘कोविड 19 मुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती भयानक आहे. परंतु दुसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थ्याला पदवी द्यावी असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटलेले नाही. फक्त अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत सरकारची ही भूमिका आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम परीक्षा घेण्याची यूजीसीने दिलेली सूचना मनमानी आणि अवास्तव आहे ,’ असा युक्तिवाद करीत दातार यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली.