IndiaNewsUpdate : चर्चेतली बातमी : ‘पीएम केअर्स फंड’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सरकारला दिलासा , काय म्हणाले न्यायालय पहा….
। बहुचर्चित ‘पीएम केअर्स फंड’वर निर्माण झालेल्या वादात दाखल करण्यात आलेल्या एका ‘आरटीआय’ (माहितीचा अधिकार) याचिकेला उत्तर देताना सरकारकडून हा फंड ‘पब्लिक अथॉरिटी नसल्याचं’ सांगित माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यानंतर आरटीआय दाखल करणारे कार्यकर्ते हर्ष कांदुकुरी यांनी या फंडाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘पीएम केअर्स फंड’ची नोंदणी एक ‘पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट’ म्हणून करण्यात आली असून कोरोना काळात २७ मार्च २०२० रोजी रजिस्ट्रेशन अॅक्ट १९०८ नुसार ‘पीएम केअर्स फंड’चे रजिस्ट्रेशन करण्यात आले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘पीएम केअर्स फंड’चे अध्यक्ष खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. तर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शहा, अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण या फंडचे ट्रस्टी आहेत. या ट्रस्टचं कार्यालय म्हणून पंतप्रधान कार्यालयाची नोंद करण्यात आली आहे.।
Supreme Court says, in its order on the utilisation of PM Cares Fund for national disaster management, that PM Cares Fund money cannot be directed to be deposited or transferred to the National Disaster Relief Fund. pic.twitter.com/BwdXip9Mbx
— ANI (@ANI) August 18, 2020
देशात सर्वत्र ‘पीएम केअर्स फंड’ बद्दल सुरू असलेल्या वादात आज सर्वोच्च न्यायालयानं हा पैसा ‘आपत्ती निवारण निधी’ “एनडीआरएफ” मध्ये जमा करण्याची गरज नसल्याचे सांगत मोदी सरकारला एकप्रकारे दिलासा दिला आहे . “पीएम केअर फंड” , “एनडीआरएफ”कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. पीएम केअर फंड हा देखील चॅरिटी फंड असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे निधी हस्तांतरित करण्याची गरज नाही. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था एनडीआरएफलाही पैसे दान करू शकतात. गरजेनुसार निर्णय घेण्यास सरकार स्वतंत्र असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर सांगितले कि , पीएम केअर फंड हा एक स्वैच्छिक फंड आहे, तर एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ हे फंड वाटप करण्याबाबतच्या कक्षेत येतात. तर आम्ही कोणाबाबत प्रश्न उपस्थित करत नसून पीएम केअर फंडाची निर्मिती राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या विपरित आहे, असा युक्तिवाद स्वयंसेवी संस्थेकडून ज्येष्ठ वकील दुष्यंत दवे यांनी केला. एनडीआरएफचे ऑडिट सीएजीद्वारे होते, मात्र पीएम केअर फंडाचे ऑडिट खासगी ऑडिटरमार्फत केले जाईल असे सरकार म्हणत असल्याचे दवे यांनी म्हटले. दरम्यान सुप्रीम कोर्टान सुनावणीनंतर या प्रकरणावरील आपला निकाल राखून ठेवला होता.
या प्रकरणात आपला निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की नोव्हेंबर 2019 मध्ये तयार केलेली एनडीआरएफ कोरोना संकटाला तोंड देण्यासाठी पुरेशी आहे. त्यामुळे त्यासाठी दोन नवीन योजना तयार करण्याची गरज नाही. पंतप्रधान केअर फंड हा संपूर्णपणे वेगळा असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. 2019 ची राष्ट्रीय योजना सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) या याचिकाकर्त्या संस्थेने असा दावा केला आहे की “पीएम केअर फंड” कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करून तयार केले गेले होते. या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेकडून दिले जाणारे अनुदान अनिवार्यपणे एनडीआरएफकडे हस्तांतरण केले जावे. मात्र “एनडीआरएफ”कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
जमा खर्चाचा तपशील वेबसाईटवर
दरम्यान ‘पीएम केअर्स फंड’बद्दल अधिकृत वेबसाईट वर काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली आहेत. यामध्ये, ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये पहिल्या पाच दिवसांत किती पैसे जमा झाले आणि ते कुठे खर्च झाले, याचा काही प्रमाणात तपशील देण्यात आलाअसला तरी सरकारकडून पुढच्या पाच महिन्यांची माहिती मात्र यात दिलेली नाही. शासनाच्या म्हणण्यानुसार कोव्हिड -19 सारख्या कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि त्याद्वारे पीडित लोकांना दिलासा देण्याच्या प्राथमिक उद्दीष्टेसह याची स्थापना करण्यात आली होती. अशा आपत्तींसाठी राष्ट्रीय निधीची आवश्यकता लक्षात घेऊन ‘आपत्कालीन परिस्थितीत पंतप्रधानांचे नागरी सहाय्य आणि रिलीफ फंडच्या नावाखाली ‘पीएम केअर्स फंड’ ही सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट तयार केली होती.
असा आहे जन खर्चाचा तपशील
या वेबसाइटवर आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० मध्ये म्हणजेच केवळ पाच दिवसांत जमा झालेल्या पैशांची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे परंतु, आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मधील म्हणजेच एप्रिल २०२० पासून पुढील माहिती मात्र यामध्ये देण्यात आलेली नाही. अधिकृत वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये सुरुवातीच्या पाच दिवसांतच ३००० कोटी रुपयांहून जास्त पैसे जमा झाले होते.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये ३०७६.६२ कोटी रुपये जमा झाले असल्याची माहिती या संकेत स्थळावर देण्यात आली असून गेल्या वर्षात ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये परदेशी चलनाच्या माध्यमातून ३९.६९ लाख रुपये जमा झाल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान ‘पीएम केअर्स फंड’मध्ये जमा झालेला पैसा कुठे-कुठे खर्च करण्यात आला? याचे उत्तर देताना जमा रक्कमेपैकी २००० कोटी रुपये – ‘मेड इन इंडिया’ अंतर्गत ५० हजार भारतीय बनावटीचे व्हेन्टिलेटर्स देशाच्या सरकारी रुग्णालयांत वाटण्यात आले, १००० कोटी रुपये प्रवासी मजुरांसाठी खर्च, १०० कोटी रुपये लस बनवण्यासाठी देण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
‘कॅग’ला नव्हे तर स्वतंत्र ऑडिटरला ऑडिटचा अधिकार
या फंडाची चौकशी ‘कॅग’ करू शकणार नाही. तर या फंडाचं ऑडिट एका स्वतंत्र ऑडिटरद्वारे केलं जाईल. ट्रस्टींच्या दुसऱ्या बैठकीत म्हणजेच २३ एप्रिल २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत ‘M/S SARC And Associates, Charted Accounts, नवी दिल्ली’ यांच्याकडे पुढच्या तीन वर्षांसाठी ‘पीएम केअर्स फंड’च्या ऑडिटची जबाबदारी देण्यात आलीय. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी हे ऑडिट पार पडेल.