WorldIndiaNewsUpdate : “द वॉल स्ट्रीट जर्नल”चा दणका , फेसबुकने अखेर भाजप आमदारांच्या ‘हेट स्पीच’ असलेल्या पोस्ट हटवल्या… !!
फेसबुकच्या निष्पक्षतेवर “द वॉल स्ट्रीट जर्नल” मध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर अखेर फेसबुकने भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते टी. राजा सिंहआणि आनंद हेगडे यांच्या काही पोस्ट हटवल्या आहेत. आपल्या निरपेक्षतेची पावती देण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे. फेसबुकने भाजप नेत्यांच्या ‘हेट स्पीच’ असलेल्या पोस्टविरोधात कारवाई करण्यास फेसबुक जाणून बुजून कुचराई करत आहे असे जर्नलने म्हटले होते. एका मोठ्या योजनेच्या आड फेसबुक हा भाजप आणि कट्टरतावाद्यांबाबत पक्षपातीपणा करत आहे, असेही जर्नलने म्हटले होते.
दरम्यान भाजप नेत्यांच्या पोस्ट हटवल्यास फेसबुकच्या भारतातील व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल, असे फेसबुक इंडियाचे पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास यांनी म्हटल्याचा दावा जर्नलच्या वृत्तात करण्यात आला आहे. फेसबुकसाठी यूजर्सच्या दृष्टीने भारत हा सर्वात मोठा बाजार आहे. या वृत्तात टी. राजा सिंह यांच्या एका पोस्टचा हवाला देण्यात आला होता. यात कथित रुपात अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसेचे समर्थन करण्यात आले होते. वॉल स्ट्रीट जर्नलने दिलेल्या वृत्तानुसार, धोकादायक व्यक्ती आणि संस्थांबाबतच्या धोरणानुसार राजा यांना बॅन केले गेले पाहिजे, असे फेसबुकच्या कर्मचाऱ्यांनी ठरवले होते. दास यांनी राजकीय अस्थिरतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती, असे फेसबुकचे प्रवक्ता अँटी स्टोन यांनी म्हटले आहे. राजा यांना फेसबुकवर सक्रीय राहू देण्यामागे केवळ हेच एक कारण नव्हते, असेही स्टोन यांचे म्हणणे आहे.
याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, वॉल स्ट्रीट जर्नलने प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राजा यांच्या काही पोस्ट डिलिट करण्यात आल्या. आता त्यांना फेसबुकवर आपले अधिकृत अकाउंट उघडण्यास अनुमती नाकारण्यात आली आहे. आम्ही हेट स्पीच किंवा हिंसेला खतपाणी घालणाऱ्या कंटेटवर प्रतिबंध घालत आहोत, असे एका ईमेलमध्ये कंपनीच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. फेसबुकचे भारतात सर्वाधिक यूजर्स आहेत. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका वृत्तानुसार, फेब्रुवारी महिन्यात ईशान्य दिल्लीत झालेली दंगल ही हेट क्राइम असल्याचे फेसबुकने मानले होते. या पूर्वी श्रीलंकेत सन २०१८ मध्ये झालेली दंगल आणि अमेरिकी दक्षिणपंथी एलेकक्स जोनस आणि मिलो यिआनापऑउलोस यांच्या पोस्ट देखील ‘धोकादायक व्यक्ती आणि संस्था’ या धोरणाअंतर्गत फेसबुकने फ्लॅग केल्या होत्या. गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात एका संसदीय समितीने फेसबुकला समन्स देखील धाडले होते.