Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : शासन निर्णय : मराठा आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये आणि नोकरी देण्याबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

Spread the love

राज्य सरकारने  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज विविध निर्णय घेतले यामध्ये प्रामुख्याने  मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून त्यांना नोकरी देण्याबरोबरच एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएसच्या विद्यार्थ्यांची शुल्क देणे, निवासी डॉक्टरांच्या विद्या वेतनात वाढ करणे अशा महत्वपूर्ण निर्णयांचा समावेश आहे. हे निर्णय पुढील प्रमाणे आहेत.

१. मराठा आंदोलन मध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबाला 10 लाख रुपये आणि नोकरी देण्याबाबत मागील सरकारने निर्णय घेतला होता. आज या विषयावर पुन्हा चर्चा करीत यावर निर्णय घेण्यात आला. एसटी महामंडळात त्यांना नोकरी देण्यात येणार आहे.

२. एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा 112 बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी 7 कोटी 49 लाख 38 हजार 600 रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले.

३. राज्यातील 18 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 3 दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

४.  आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना आधार देणारी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 2013-14 पासून ही योजना बंद होती. आता या योजनेत 100 टक्के अनुदान देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येईल.

५. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर 2020 या कालावधीकरिता अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास एक किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

६.  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1 हजार 500 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

७. मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

Click to listen highlighted text!