MarathaReservation : मोठी बातमी : मराठा आरक्षणावर 27 जुलैपासून सर्वोच्च न्यायालयात रोज सुनावणी

Advertisements
Advertisements
Spread the love

बहुचर्चित मराठा आरक्षण प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या  सुनावणीनुसार २७ जुलैपासून दररोज सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. याकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सुप्रीम कोर्टातील ही चौथी सुनावणी आहे. मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती एन नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठ देणार आहे. त्यांच्या खंडपीठात गेले काही दिवस ही सुनावणी होत होती. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या अंतगर्त  पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाबद्दल न्यायालयाने कुठलाही निर्णय दिलेला नाही.  त्याचबरोबर आरक्षणासंदर्भात न्यायालय काय निर्णय देणार याविषयी लाभार्थ्यांमध्ये उत्सुकता आहे.

Advertisements

दरम्यान या आरक्षणासाठी महाराष्ट्रात प्रचंड महामोर्चे निघाले होते. सर्व जगभर त्याची चर्चा झाली. महाराष्ट्रातले सर्व पक्षांचं यावर एकमत असून  हे प्रकरण कोर्टात अडकलं होतं. त्याचा आज शेवट होण्याची शक्यता असल्याने सगळ्यांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत. मराठा आरक्षणावर होणारी सर्वोच्य न्यायालयातील ही  चवथी सुनावणी आहे.

Advertisements
Advertisements

मराठा आरक्षण आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रवेशाच्या संदर्भात अंतरिम आदेश देण्यासाठी आज हि सुनावणी होत आहे.  महाराष्ट्रात १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्यात आले होते. तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती.  राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले होते. दरम्यान  सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला  आव्हान देण्यात आले असून  मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका आहे.  मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे.

आपलं सरकार