LockDownUpdate : जालना परमिट रुम असोसिएशन यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका

परमिटरुम धारकांना लॉकडाऊन दरम्यान नवीन मद्यसाठा मागवून पार्सल स्वरुपात विक्री करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करणारी याचिका  जालना परमिट रुम असोसिएशन यांच्यामार्फत हायकोर्टात दाखल करण्यात आली असता,  न्या. सुनील पी. देशमुख आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांच्या खंडपीठाने असोसिएशनच्या निवेदनावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.

याचिकेत म्हटल्यानुसार, लॉकडाऊनमुळे मार्च महिन्यापासून देशातील सर्व परमिट रुम बंद होते. त्यानंतर अटी व शर्तीवर राज्यातील दारु दुकाने सुरु करण्यात आली. मात्र परमिट रुम्सवरील बंदी कायम होती. असोसिएशनच्या मागणीनंतर मद्यसाठा पार्सल स्वरुपात देण्याची मुभा देण्यात आली. पण नवीन मद्यसाठी मागवण्याची परवानगी परमिट रुम धारकांना नाकारण्यात आली. तसेच मद्यसाठी एमआरपी किंमतीत विकावा व त्यावर पाच टक्के अतिरिक्त कर भरणे बंधनकारक करण्यात आले होते. हा नियम इतर दारु विक्रेते व दुकानांना लागू नव्हता, हे विशेष. त्यामुळे हे पाच टक्के शुल्क रद्द करावे आणि नवीन मद्यसाठाच्या परवानगी द्यावी अशी विनंती राज्य सरकारकडे करण्यात आली होती.

या निवेदनावर काहीच निर्णय न झाल्याने, असोसिएशनने अ‍ॅड. प्रतिक भोसले यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. प्रकरणात खंडपीठाने असोसिएशनच्या निवेदनावर चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सरकारी वकील ज्ञानेश्वर आर. काळे यांनी काम पाहिले.