DelhiNewsUpdate : काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांना सरकारी बंगला रिकामा करण्याची नोटीस
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra asked to vacate government allotted accommodation within one month, by Ministry of Housing and Urban Affairs. pic.twitter.com/YPIJqGBIds
— ANI (@ANI) July 1, 2020
केंद्र सरकारकडून कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी वड्रा यांना १ ऑगस्टपर्यंत लोधी इस्टेट येथील बंगला रिकामा करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पाठविलेल्या नोटीसनुसार प्रियंका गांधी १ ऑगस्टनंतर या बंगल्यात राहू शकत नाहीत. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, प्रियंका गांधींची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था काढून झेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे. या प्रणालीनुसार ज्यांना या प्रकारचं संरक्षण देण्यात येतं, त्यांना शासकीय निवास व्यवस्था दिली जात नाही. अशा परिस्थितीत प्रियंका गांधींना लवकरच बंगला रिकामा करावा लागू शकतो.
यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस नेते सुष्मिता देव म्हणाल्या, आताच नियम का पाळला जात आहे? प्रियंका गांधींची एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था ६ महिन्यांपूर्वी काढण्यात आली आहे. एसपीजी यंत्रणा काढून घेतल्यानंतरही प्रियंका यांना बंगला रिकामी करण्यास सांगितला होता. त्यानंतर त्यांनी ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. पण आमची खरी चिंता प्रियंका यांच्या सुरक्षिततेविषयी आहे. ३० जूनपर्यंत प्रियंका गांधी यांच्यावर ३,४६,६७७ रुपयांची थकबाकी आहे. प्रियंका यांना थकित रक्कम भरण्यास सांगण्यात आले आहे. प्रियंका गांधी वड्रा फेब्रुवारी १९९७ पासून ३५ लोधी इस्टेटमध्ये राहात आहेत.
विशेष म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला. गांधी कुटुंबाला अजूनही झेड प्लस सुरक्षा दिली जात आहे. सर्व संस्थांकडून मिळालेल्या धमकी आदींचा विचार करून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने केलेल्या आढाव्यानुसार गांधी कुटुंबाला कोणताही थेट धोका नसल्याचे समोर आले. १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर माजी पंतप्रधानांनाही एसपीजी संरक्षण देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र माजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा वेळोवेळी आढावा घेतला जातो आणि आवश्यकतेनुसार कमी केला जातो. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षादेखील ऑगस्ट २०१९ मध्ये उठविण्यात आली होती.