AurangabadNewsUpdate : पोलिस आणि कृषीविभागाने केलेल्या कारवाईंचा लेखाजोखा सादर करा , बोगस बियाणे विक्री प्रकरण खंडपीठाचे आदेश

Advertisements
Advertisements
Spread the love

औरंगाबाद – गेल्या पाच वर्षात शेतकर्‍यांना सोयाबिनचे बोगस बियाणे विक्री करणार्‍या कंपन्या आणि व्यापार्‍यांवर पोलिस आणि कृषी विभागाने किती कारवाया केल्या किंवा नाही याचा अहवाल येत्या शुक्रवार पर्यंत खंडपीठाकडे सादर करावा असे आदेश जस्टीस टी.व्ही. नलावडे आणि जस्टीस श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. माध्यमांमधे बोगस सोयाबिन बियाणे विक्री प्रकरणामुळे शेतकर्‍यांना झालेले नुकसान व शेतकर्‍यांनी केलेल्या आत्महत्या या विषयी माध्यमांमधे मिळालेल्या प्रसिध्दीनंतर खंडपीठाने या प्रकरणी सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे.

Advertisements

येत्या शुक्रवार पर्यंत मागील एक वर्षाचा अहवाल द्यावा व नंतर ठरवून दिलेल्या मुदतीत द्यावा असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. बोगस बियाणे विक्री प्रकरणाचा फटका बसलेल्या शेतकर्‍यांनी प्रत्येकवेळी पोलिस किंवा कृषीविभागाकडे दाद मागितली होती.फसगंत झाल्यानंतर शेतकरी जेंव्हा पोलिसांकडे तक्रार घेऊन जात होते. त्यावेळेस या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यास व संबंधित कृषी अधिकार्‍यांना सोबत घेत पंचनामे करण्यास पोलिसांकडून उशीर होत असल्याची माहिती उजेडात आली.याचा गैरफायदा आरोपी असलेल्या बीज उत्पादन कंपन्या आणि व्यापार्‍यांना होत होता.बियाणे चांगले असल्याचा दावा आरोपी कंपन्यांकडून होत होता. औरंगाबादेतील कृषी सहसंचालकांचीही याचिकेत कानउघडणी करण्यात आली.

Advertisements
Advertisements

वरील दोन्ही विभागाने शेतकर्‍यांच्या तक्रारी गांभिर्याने हाताळल्या नाहीत असे सुमोटो याचिकेत म्हटले आहे.तसेच शेतकर्‍यांना या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागावी वाटल्यास त्यांना ते परवडणारे नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झालेले न्यायालयाच्या निर्दर्शनास माध्यमांनी आणून दिले होते.त्याच प्रमाणे कृषी विभागातील विपणन विभाग शेतकर्‍यांना बियाणे पेरणीसाठी विविध माध्यमातील जाहिरातींमधून काहीच मदंत करंत नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आले आहे.तसेच कृषी विभागाचे अधिकारी त्यांच्या कार्यालयात हजर राहण्याचीही तसदी घेत नाहीत असेही याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणात अॅड. पी.पी. मोरे यांनी सुमोटो याचिकेत माहिती नमूद करण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे.

Leave a Reply

आपलं सरकार