Maharashtra News Update : तब्बल १९ वर्षांपासून विनावेतन शिकवतात हे शिक्षक , राज्यात सर्वत्र अन्नत्याग आंदोलन
औरंगाबाद : गेल्या काही 19 वर्षापासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करणाऱ्या सुमारे 22500 विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यभरातील विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी कोरोनाच्या काळात आपल्या घरा घरातच बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मागणी मान्य झाल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत अन्नत्याग आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही असे संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की. देशातील कोणत्याही राज्यात अस्तित्वात नसलेल्या विनाअनुदानित/कायम विनाअनुदानित धोरण असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात सुमारे 22500 कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक 18-19 वर्षापासून विनावेतन अध्यापनाचे काम करत आहेत. अनेक आंदोलने केल्यानंतर सदर कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालय यांचा ‘कायम’ शब्द काढून अनुदान देण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. 26 फेब्रुवारी 2014 रोजी झाला. पण सन 2014-2015 मधे सदरील कनिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदानासाठी राज्य शासनाने मुल्यांकन प्रक्रिया राबवली. पण केवळ तपासणीच्या नावाखाली तब्बल पाच वर्षे हा प्रश्न लांबणीवर टाकला. अशातच दि. 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी केवळ 146 कनिष्ठ महाविद्यालयांना पात्र म्हणून घोषित केले. परंतु दरम्यान च्या काळात अनेक प्रखर आंदोलने केली गेली. यामधे दि. 26 आँगष्ट 2019 रोजी मुंबईत आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनातील प्राध्यापकांवर अमानुष लाठीमार पोलिसांकडून झाला. याच आंदोलनाचा परिणाम म्हणून दि. 13 सप्टेंबर 2019 रोजी 1638 कनिष्ठ महाविद्यालयांची अनुदान पात्र यादी घोषित केली गेली.
अनुदान पात्र घोषित केलेल्या 146+1638 कनिष्ठ महाविद्यालयांना 20% अनुदान मंजूर करण्यासाठी बजेट अधिवेशनात रुपये 106,74,72000/- दि. 24 फेब्रूवारी 2020 रोजी पुरवणी मागणीमधे मंजुर करण्यात आली. सदर मागणी प्रस्तावित करत असताना मा. शालेय शिक्षण विभागाने सादर केलेली माहीती सचिव, अर्थ व नियोजन यांनी तपपासणी अंती EPC समोर सादर केली होती. व त्याच वेळेस EPC अग्रक्रम समितीने विधीमंडळाच्या समोर मांडण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी पुरवणी मागणी मंजूर झाली.
अनेकदा विवीध नमुन्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहीती शासनास देऊन सुध्दा केवळ तपासणीच्या नावाखाली आजपर्यंत अनुदान पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निधी वितरणाचा शासन आदेश अद्याप निर्गमित केला नाही. सध्याच्या काळात कोरोना महामारी दरम्यान विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची उपासमार होत आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. परिणामी राज्यात महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक /कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेच्या माध्यमातून आज दि 01 जुन 2020 पासून राज्यातील हजारो विनाअनुदानित प्राध्यापक COVID 19 काळात नाईलाजाने घरातच बसून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरु केले आहे असे महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रा. दिपक कुलकर्णी, राज्य सचिव प्रा. अनिल परदेशी, राज्य कार्याध्यक्ष प्रा. संतोष वाघ राज्य उपाध्यक्ष प्रा. राहुल कांबळे , प्रा. कुलकर्णी सिद्धार्थ यांनी म्हटले आहे.
प्रमुख मागण्या
१) अनुदान पात्र घोषित १४६ व १६३८ कनिष्ठ महाविद्यालयांचा निधी वितरणाचा शासन आदेश तात्काळ निर्गमित करून वेतन देण्यात यावे.
२) सर्व अघोषित कनिष्ठ महाविद्यालय यांची अनुदान पात्र यादी आर्थिक तरतुदीसह तात्काळ घोषित करून वेतन देण्यात यावे.