MaharashtraPolitical : २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांची पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उडविली खिल्ली
मोदी सरकारने जाहीर केलेलं पॅकजे हा एक जुमला आहे,’ असं म्हणत महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील आर्थिक स्थितीवरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनाही लक्ष्य केलं आहे. ते म्हणाले कि , ‘मोदी सरकारने हट्टीपणा सोडला पाहिजे. नाहीतर देशात अराजकता निर्माण होईल आणि त्याला मोदी सरकार जबाबदार असेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी बजेटवर पुस्तक लिहिलं आहे. त्यांना अधिक माहीत आहे की राज्य सरकार कधीही पॅकेज देत नाही. केंद्र सरकार पॅकेज देत असतं. राजकारणासाठी फडणवीस तशी मागणी करत असतील तर ठीक आहे. उद्या ते म्हणतील कि , मुंबई महापालिका आणि नागपूर महापालिकेने काय पॅकेज जाहीर केलं,’ असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीसांची चांगलीच खिल्ली उडवली आहे.
मोदी यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजबद्दल आणि त्यावर सतत पाच दिवस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधताना ते पुढे म्हणाले कि , ‘भारतात आर्थिक मंदीचं जागतिक स्तरावर भाकीत करण्यात आलं आहे. 20 लाख कोटी घोषणा केली तेव्हा आम्ही स्वागत केलं. मात्र अर्थमंत्र्यांनी 5दिवस प्रदीर्घ प्रेस घेतली त्यात आमची निराशा झाली. त्यात कोणतीही मदत नाही तर फक्त कर्ज आहे. प्रोत्साहन योजना जाहीर करणं अपेक्षित आहे. 20 लाख कोटी पैकी फक्त 2 लाख कोटी खर्च होणार आहे. बाकी सर्व कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे. तोट्यात गेलेल्या उद्योगांना बँक कर्ज देणार नाही. ही कर्ज घेतली की ती परत होणार नाही आणि पुन्हा त्याला माफ करावं लागेल. दुःखावर मीठ चोळण्याचा हा प्रयत्न आहे. पुढील वर्षात अर्थव्यवस्था उणे पाच टक्के होईल, असं सांगितलं आहे. सरकारला नवीन अर्थव्यवस्था मांडावी लागणार आहे,’ असं म्हणत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आर्थिक स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
यावेळी पुढे बोलताना चव्हाण म्हणाले कि , मुळात सरकारने थेट अनुदान द्यायला पाहिजेत होतं . दरम्यान कोरोनाच्या लढाईत सरकार कमी पडलं आहे, निर्मला सीतारामण यांची अवस्था तर खोदा पहाड और अशी झाली आहे. सरकारला कितीही कर्ज काढावे लागले, नोटा छापाव्या लागल्या तरी अर्थचक्र थांबता कामा नये. अर्थमंत्री यांनी एमएसएमईसाठी घोषणा केल्या आहेत. त्यात अनेक उद्योग एनपीए झाले असून यामध्ये 6 कोटी 34 लाख सूक्ष्म उद्योगांचा समावेश आहे. त्यात त्यांना उभे करण्यासाठी रोख रक्कम देण्याची गरज आहे. सरकारने काही लोकांचं प्रोव्हडेट फंड भरणं हे स्वागतार्ह आहे. पण कामगारांचे कापलेले 2 टक्के ही सरकारने भरले पाहिजे. शेतकऱ्यांनाही सरकारने थेट पैसे देण्याची गरज आहे. कर्ज देऊन काही होणार नाही. दरम्यान मनरेगासाठी सरकारने 40 हजार कोटी रुपयांनी वाढ केली आहे. याच योजनेची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खिल्ली उडवली होती त्याबद्दल आता मोदींनी आता देशाची माफी मागितली पाहिजे.