MaharashtraUpdate : सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी घेतलेल्या ” त्या ” निर्णयाला अखेर स्थगिती
सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती बाबतच्या 5 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना व सर्व संबंधित यांच्याशी चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल. pic.twitter.com/cEv5X9WzjS
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) May 19, 2020
सामाजिक न्याय विभागाच्या परदेशी विद्यापीठातील शिष्यवृत्ती बाबतच्या 5 मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यात येत आहे. कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर याबाबत सर्व समाजघटक, संघटना व सर्व संबंधित यांच्याशी चर्चा करून सर्वसमावेशक निर्णय घेण्यात येईल. विदेशी शिष्यवृत्तीसाठी सामाजिक न्यायविभागाने सहा लाखाची उत्पन्नाची मर्यादा घातली होती. यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्याने मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मुळात अनुसूचित जाती संवर्गाला कायदेशीररित्या अशा प्रकारच्या अटी लादण्याचा प्रयत्न करणे संवैधानिक नसल्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या या निर्णयावर टीकेची झोड उठली होती.
दरम्यान लौकिक अर्थाने या शिष्यवृत्तीचा फायदा समाजातील धनदांडगे लोक घेतात त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता यावा या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धंनजय मुंडे यांच्याकडून सांगितले जात होते परंतु अनुसूचित जाती -जमातीला मिळणाऱ्या सवलती या व्यक्तीनिहाय नसून सामाजिक घटकासाठी दिल्या जातात त्यात धनदांडगे आणि गरीब असा भेद करता येत नाही. शिवाय अशा प्रकारची अट या वर्गाला लावण्यात आल्याने शिक्षकाचा मुलगाही या सवलतींपासून वंचित राहिला असता त्यामळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी केली जात होती. सध्या तरी या वादावर पडदा पडला आहे.