अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सांगत आहेत पंतप्रधानांच्या २० लाख कोटी चा खुलासा – भाग दोन
25 लाख नव्या किसान क्रेडिट कार्ड धारकांना रु. 25,000 कोटींची कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत-FM @nsitharaman https://t.co/nCUNGs3Oce #AatmaNirbharBharatPackage #AatmaNirbharBharat https://t.co/epXtAyvVOx
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) May 14, 2020
LIVE अपडेट :
– रेल्वेने १४ मे २०२० पर्यंत देशभरात कार्यान्वित केली ८००श्रमिक स्पेशलची वाहतूक सेवा “श्रमिक विशेष” गाड्यांमध्ये प्रवाशांसाठी रेल्वे विभागाकडून मोफत जेवण आणि पाण्याची सोय
-मध्यम उत्पन्न गटासाठी (6-18 लाख उत्पन्न) पत संलग्न अनुदान योजनेला मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे, 2.5 लाख अतिरिक्त कुटुंबांना परवडणारी घरे मिळू शकतील. याचा मागणीवर त्वरित परिणाम होईल. –अर्थमंत्री
– पंधरा दिवसांहून कमी श्रमिक स्पेशलच्या वाहतुकीद्वारे एकूण 10 लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांना त्यांच्या मूळ राज्यांमध्ये पोहोचवून रेल्वेने पार केला अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा
– शेतकऱ्यांसाठी ३० हजार अतिरिक्त ‘इमर्जन्सी वर्किंग कॅपिटल फंडा’ची स्थापना करण्यात येत आहे. हे नाबार्डद्वारे पार पडेल : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
– ‘क्रेडिट लिंक बेस्ड सबसिडी स्कीम’ (MIG) मार्च २०२१ पर्यंत वाढवली जात आहे
– लॉकडाऊन दरम्यान डाळी आणि तेलबियांची खरेदी कायम राहिली. २०२०-२१ दरम्यान रब्बी हंगाम २७७ लाख मेट्रिक टन गव्हाची आवक तर जवळपास २६९ लाख मेट्रिक टन खरेदी करण्यात आली.
– लॉकडाऊन दरम्यान पीएम किसान योजनेंतर्ग सुमारे ९.२५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना १८,५०० कोटी रुपयांची मदत
स्थलांतरित मजूर आणि इतरांच्या देखभालीसाठी राज्यांना रु. 11,000 कोटी रुपये देण्यात आले.
पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खर्चाने शहरी बेघरांना दिवसातून तीन वेळा अन्न देण्याची सोय – स्थलांतरित मजूर आणि बेघरांच्या कल्याणाबाबत सरकार जागरुक असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले.
– कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी (PF) २४ टक्क्यांच्या हिस्सा पुढचे तीन महिने सरकार भरेल. इतरांसाठी (खाजगी क्षेत्रातील) कंपन्या आणि कामगार/कर्मचारी यांना भरावा लागणारा १२ टक्के हिस्सा आता १० टक्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे
– जवळपास ५० लाख स्ट्रीट वेन्डर्स १० हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज घेऊ शकतील
– कोविड १९ शी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडमधून ३१00 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आले आहेत
– ‘मुद्रा शिशु कर्ज’ अंतर्गत येणाऱ्यांना व्याजापासून सूट दिली जाईल. ‘मुद्रा शिशु कर्ज’ घेणाऱ्यांना व्याजदरात २ टक्क्यांची सूट मिळेल. याचा खर्च सरकार उचलणार आहे : अर्थमंत्री
– स्थलांतरीत मजुरांसाठी स्वस्त दरात भाडे तत्वावर घर मिळण्याची योजना आम्ही मांडलीय. त्यामुळे, एखाद्या ठिकाणी काम करणाऱ्या मजुरांना तिथंच स्वस्तात घर मिळू शकेल : अर्थमंत्री
– ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजना संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येईल. त्यामुळे कोणत्याही राज्याचा रेशन कार्डधारक इतर राज्यांत किंवा देशातील कोणत्याही रेशन दुकानांतून धान्य घेऊ शकतील. ही योजना मार्च २०२१ पर्यंत अमलात आणली जाईल : अर्थमंत्री
– ज्यांच्याकडे रेशनिंग कार्ड किंवा कोणतंही कार्ड नाही त्यांना ५ किलो गहू, तांदूळ आणि एक किलो चनाडाळ पुरविली जाईल : अर्थमंत्री
– जुलै महिन्यापर्यंत आठ कोटी स्थलांतरीत मजुरांच्या रेशनसाठी ३५०० कोटींची व्यवस्था करण्यात आलीय. त्यांच्यापर्यंत या व्यवस्था पोहचवण्याची जबाबदारी राज्यांची राहील.
– आंतरराज्यीय स्थलांतरित मजुरांसाठी वेगळी व्याख्या करण्याची गरज आहे. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे पोचवता येतील
– स्थलांतरित मजुरांसाठी कल्याणकारी योजना कुठेही मिळण्याची सोय, आणि ESIC देशव्यापी करणे यासह आणखी काही बाबींवर आम्ही काम करत आहोत
– धोकादायक क्षेत्रात काम करण्यासाठी ईएसआय आवश्यक आहे : अर्थमंत्री
– महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीनं गाईडलाईन्स जारी करण्यात येतील : अर्थमंत्री
– किमान वेतन भेदभावाला संपुष्टात आणू शकेल. मजुरांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी केली जाईल : अर्थमंत्री
– संपूर्ण देशभरात किमान वेतन १८२ वरून वाढवून २०२ रुपये करण्यात आलंय. २.३३ कोटी स्थलांतरीत मजुरांना पंचायतीमध्ये काम मिळालंय : अर्थमंत्री
– स्थलांतरीत मजुरांना मदतीसाठी आम्ही काही योजना घेऊन आलोय. त्यांच्यापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. किमान वेतनाचा अधिकार सार्वत्रिक करण्यासाठी (सध्या केवळ ३० टक्के कामगारांना लागू असलेला) आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
– कोविड १९ च्या काळात १२ हजार बचतगटांनी ३ कोटींपेक्षा जास्त मास्क आणि १.२ लाख लिटर्स सॅनिटायझर पुरवले. PAISA पोर्टलच्या माध्यमातून बचतगटांना खेळते भांडवल (working capital) पुरवले जात आहे.
– नाबार्डनं ग्रामीण बँकांना २९,५०० कोटींची मदत केली आहे
– राज्यांना आपात्कालीन फंड वापरण्याची परवानगी देण्यात आली : अर्थमंत्री
– शहरी गरिबांच्या भोजनासाठी आणि रहिवासाची व्यवस्था केली जातेय. शहरी भागांत राहणाऱ्या बेघर लोकांना शेल्टर होममध्ये केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पैशांतून तीन वेळचं जेवण पुरवलं जात आहे : अर्थमंत्री
शहरी गरिबांच्या मदतीसाठी ११ हजार कोटी रुपयांची मदत राज्यांना करण्यात आलीय. एसडीआरएफद्वारे ही मदत दिली जातेय : अर्थमंत्री
– कृषी क्षेत्रासाठी केवळ मार्च आणि एप्रिलमध्ये ८६ हजार कोटी रुपयांची ६३ लाख कर्जे मंजूर करण्यात आली आहेत : अर्थमंत्री
– २५ लाख शेतकऱ्यांना ‘किसान क्रेडिट कार्ड” देण्यात आले आहेत. ३ कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहचवण्यात आलीय. सरकार लाकडाऊनमध्येही सतत कार्यरत आहे : अर्थमंत्री
– शेतकऱ्यांनी ४ लाख करोड रुपयांचं कर्ज घेतलंय. ‘इंटरेस्ट सबवेन्शन स्कीम’चा कालावधी वाढवून ३१ मेपर्यंत करण्यात आलाय.
– श्रमिकांसाठी आणि मजुरांसाठी तीन महत्त्वाचे निर्णय
– आजचे काही निर्णय स्थलांतरीत मजूर, छोट्या व्यापारी आणि लहान शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे असतील : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण
– मोदी सरकार देशातील गरिबांसाठी, वंचितांसाठी समर्पित
– अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेला सुरूवात
– आज आपल्या घोषणांद्वारे अर्थमंत्री शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येतेय
– तसंच त्या स्थलांतरीत मजूर आणि श्रमिकांसाठीही काही घोषणा करू शकतील