#CoronaVirusEffect : पंतप्रधानांशी नेम काय बोलले मुख्यमंत्री ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील विविध राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेतला . या बाबत बोलताना उद्धव ठरे म्हणाले कि , आपण एप्रिलमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव रोखला. आता असे सांगण्यात येते की, मेमध्ये या रोगाचा उच्चांक येईल, तो जून, जुलैमध्येही येऊ शकतो असेही बोलले जाते. वुहानमध्ये परत करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झालाय असे मी वाचले. जागतिक आरोग्य संघटनेनेसुद्धा इशारा दिला आहे. अशावेळी लॉकडाऊनबाबत येत्याकाळात काळजीपूर्वक कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. मुंबईमध्येही उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करावी मात्र फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींसाठीच ती असावी व केवळ ओळखपत्र पाहून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
पोलिसांवरच ताण कमी व्हावा
दरम्यान केंद्रीय पथकांनी मुंबई-पुणे येथे भेटी दिल्या असून उपयुक्त सूचना केल्या आहेत. आमचे पूर्ण सहकार्य असेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, डॉक्टर्स, वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस अहोरात्र काम करीत आहेत. विशेषत: पोलिसांना मधूनमधून विश्रांती देण्याची गरज आहे, त्यांच्याकडे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम आहे, ते आजारी पडून चालणार नाही त्यामुळे आवश्यकता भासेल तसे केंद्र सरकारने त्यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यास पोलिसांवरचा ताण कमी होईल. त्याचप्रमाणे केंद्रीय संस्था, पोर्ट ट्रस्ट, लष्कराची रुग्णालये व आयसीयू बेड्स सुविधाही मिळाल्यास पुढे करोनाशी लढताना त्याचा उपयोग होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुंबईतही फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय सेवा सुरू करावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली. लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथील करताना आपण ग्रीन झोन्समध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरू होतील, असे पाहिले आहे, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. लॉकडाऊनबाबत पंतप्रधानांनी निश्चित व ठोस अशी दिशा दाखवावी, आम्ही सर्व राज्ये त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करू, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या दोन महिन्यांपासून सर्वजण अडकले आहेत. परराज्यातील मजुरांना घराची ओढ लागली आहे. इतर राज्यांतले महाराष्ट्रीय परत येत आहेत. हे मजूर विविध झोन्समधून ये-जा करीत आहेत, अशावेळी सर्वांनी व्यवस्थित काळजी घेतली पाहिजे, अन्यथा संसर्ग वाढण्याचा धोका देशाला आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रात करोना पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना सुरू होती. मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: विदर्भात निवडणुकांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. आता खरीप हंगाम सुरु झाला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पिक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सूचना द्याव्यात, सुमारे १० लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
जीएसटी परतावा लवकर मिळावा
दरम्यान राज्याला ३५ हजार कोटींचा फटका बसला असून जीएसटी परताव्यापोटी तसेच केंद्रीय कराच्या हिश्शापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकट समयी मदत होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिक काटेकोर लक्ष देण्यात येत असून लॉकडाऊनची अधिक कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे. नेहरू सायन्स सेंटर, रेसकोर्स मैदान, वांद्रा-कुर्ला संकुल, गोरेगाव एक्झिबिशन सेंटर येथे विलगीकरणाची, उपचाराची व्यवस्था केल्याचेही ते म्हणाले. करोनाचा प्रतिबंध करणारे औषध बनविणाऱ्या कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन ते तयार करण्यात पुढाकार घेतल्यास उपयोग होईल, असेही ते म्हणाले. वैद्यकीय उपकरणांवरील जीएसटी शुल्क माफ करावे तसेच काही संस्था उपकरणे आयात करीत आहेत. त्यावरील सीमा शुल्कात सवलत द्यावी, अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. मुंबई, पुणे सारखा तज्ञ डॉक्टर्सचा टास्क फोर्स देशाच्या पातळीवर तयार करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तो संपर्कात राहील, असे पाहण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.