#PoliticsOfMaharashtra : मुख्यमंत्र्यांच्या आमदारकीचा बॉल राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकला….
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या जागेवरून राजकीय दृष्टया रणकंदन माजले असून यासंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेत नसल्याने पंतप्रधानांना लक्ष घालण्याची विंनती मुख्यमंत्र्यांनी केली होती त्यानंतर स्वतः काही निर्णय घेण्याऐवजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी आमदार निवडीचा बॉल निवडणूक आयोगाच्या कोर्टात टाकला आहे . राज्यातील विधानपरिषदेच्या 9 जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी लवकरात लवकर निवडणूक जाहीर करावी, अशी विनंतीच राज्यपाल कोश्यारी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पद टिकवण्यासाठी सभागृह सदस्यत्व मिळणं आवश्यक असताना ही विनंती राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाकडे केल्यामुळे हा प्रश्न सुटणार कि आणखी जातील होणार ? यावर आता राज्यात चर्चा सुरु झाली आहे.
राज्यात कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्याने , विधान परिषदेतल्या या 9 जागा 24 एप्रिलपासून रिक्त असूनही निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत आणि अधिवेशनही झालेले नाही. दरम्यान लॉकडाऊनचा कालावधी 3 मे रोजी संपला की थोडी नियमांमध्ये थोडी शिथिलता येईल. त्यामुळे निवडणुकांची घोषणा करणे शक्य होईल, असेही कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे, अशी माहिती राजभवनातून देण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त रिक्त जागेवर आमदारकी मिळावी यासाठी सत्ताधारी पक्षांचे प्रयत्न सुरू असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक घेण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे भविष्यात नवीन राजकीय घडामोडींचे हे संकेत असल्याचं बोललं जात आहे.
महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्हीपैकी अद्याप कुठल्याच सभागृहाचे अद्याप सभासद नाहीत. त्यांना पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यात आमदार होणे आवश्यक आहे. येत्या 27 मेपर्यंत ते आमदार म्हणून निवडून आले नाही तर राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो. लाॅकडाऊन कालावधी 3 मे नंतर संपणार आहे त्यानंतर अनेक भागात शिथिलता दिली जाईल अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे. निवडणूक आयोग आता काय निर्णय घेतो यावरच महाराष्ट्राचं आणि ठाकरे यांचं राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे.
देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडून राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत
दरम्यान या प्रकरणी आपली प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे कि , करोना संकटाच्या काळात राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ नये, यासाठी विधान परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्याचा जो निर्णय घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. संविधानाच्या तत्वांचे पालन करीतच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग या शिफारसीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाशी सल्लामसलत करून तत्काळ विधानपरिषदेच्या ९ जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय करेल, हा आम्हाला विश्वास वाटतो. शिवाय, यामुळे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांनी मंत्री किंवा मुख्यमंत्री होऊ नये, या संकेतांचे सुद्धा पालन होईल. मुख्यमंत्र्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. यातून एक बाब स्पष्ट झाली आहे की, लोकशाही प्रक्रियेत संवादातूनच मार्ग निघत असतो. संवैधानिक पदावर आसीन व्यक्तीवर अकारण टीका करून कोणताही फायदा होत नाही, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या घडामोडीवर दिली.