Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

#CoronaVirusEffect : सावधान !! “या” चार कोटी मध्ये तुमचाही फोन येऊ शकतो, म्हणून काळजी घ्या …

Spread the love

देशात सुरु असलेला कोरोनाचा कहर आणि लॉकडाऊनची स्थिती लक्षात घेता , भारताची सेल्युलर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स संघटना म्हणजेच आयसीईएच्या मते, देशात मे अखेरपर्यंत ४ कोटी लोक फोनविना असतील असा अंदाज वर्तविण्यात आला असून  फोनमध्ये झालेले बिघाड आणि दुरुस्तीचा अभाव असे त्याचे करणं असेल असे सांगण्यात येत आहे. फोनच्या पार्ट विक्रीवर सध्या बंदी असून  ही बंदी अशीच कायम राहिली तर कोट्यवधी लोकांकडे फोन नसेल, अशी भीती “आयसीईए ” या संघटनेने वर्तवली. सध्याच्या घडीला अडीच कोटी लोक फोनविना असण्याचा अंदाज आहे. कारण, नवीन फोनची विक्री सुरू नाही. त्यातच फोनची दुरुस्ती आणि फोनच्या पार्ट्सचीही विक्री बंद असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

दरम्यान केंद्र सरकारने सुधारित नियमावलीमध्ये फक्त जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांना परवानगी दिली आहे. लॉकडाऊनमध्ये सध्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरही फक्त जीवनावश्यक वस्तू मिळत आहेत. दूरसंचार, इंटरनेट, ब्रोडकास्ट आणि आयटी सेवांना परवानगी दिलेली आहे. पण या सेवा वापरण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या मोबाइलच्या विक्री आणि दुरुस्तीसाठी परवानगी दिलेली नाही. लोकांना आरोग्य सेतू अॅप वापरण्याचा आग्रह केला जात आहे. पण ज्यांच्याकडे फोन नाही त्यांच्यासाठी हे कठीण आहे. मोबाईल फोनची विक्री जीवनावश्यक वस्तू म्हणून केली जावी यासाठी व्यापारी संघटनेने  सीएआयटीसोबत मिळून सरकारच्या विविध विभागांसमोर सादरीकरण केलं असल्याचे आयसीईएने म्हटले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने लॅपटॉपसह मोबाइल फोनला जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे, पण याला गृह मंत्रालयाची परवानगी नाही.

आयसीईए या संघटनेच्या सदस्यांमध्ये अॅपल, फॉक्सकॉन आणि शाओमी यांसारख्या कंपन्यांचाही समावेश आहे. या सदस्यांच्या मते, देशात महिन्याला अडीच लाख फोनची विक्री होते. सध्याचे सक्रिय फोन ग्राहकांचा आकडा हा ८५ कोटी आहे. या सर्वांपैकी बहुतांश जण रिप्लेसमेंट करणारे असतात. मोबाइल फोनचा दर्जा एवढा वाढलेला असतानाही त्यात मासिक स्तरावर फक्त ०.२५ टक्क्यांची घसरण आहे. सध्या ८५ कोटी ग्राहक आहेत. यापैकी सध्या अडीच कोटी लोकांना नवा फोनही उपलब्ध नाही आणि त्यांच्याकडे असलेल्या फोनच्या दुरुस्तीची सोयही नाही, असं संघटनेने म्हटलं आहे. दरम्यान मे अखेरपर्यंत हा आकडा चार कोटींपर्यंत जाऊ शकतो याची कल्पना सरकारला दिली आहे. त्यामुळे फोनची ऑलनाइन आणि टप्प्याटप्प्याने ऑफलाइनही विक्री होणं आवश्यक आहे. शिवाय होम डिलिव्हरी करणाऱ्या सर्व्हिस सेंटरलाही परवानगी दिली जावी. याचा जीवनावश्यक सेवांमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी आयसीईएचे चेअरमन पंकज महिंद्रू यांनी केली.

 

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!