#CoronaVirusEffect : गरिबांसाठीच्या योजना आहेत तरी काय ? धान्यापासून रोख रक्कमेपर्यंत…

Advertisements
Advertisements
Spread the love

देशातील कोरोना व्हायरसमुळे  उपासमारीची वेळ आलेल्या गरीब जनतेसाठी अर्थमंत्री सीतारमण यांनी अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत ८०  कोटी लोकांना ५ किलो गहू किंवा ५ किलो तांदूळ पुढच्या तीन महिन्यांसाठी मोफत देण्यात येणार आहे. पुढील ३ महिन्यांसाठी प्रत्येकी ५ किलो तांदूळ किंवा गहू आणि १ किलो डाळ देखील दिली जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोरोनाव्हायरस बाधित रोजदारी मजूर आणि गरीबांसाठी १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गरीबांना रोख रक्कम हस्तांतरित केली जाईल. याशिवाय कोरोना विषाणूंशी लढणाऱ्यांसाठी ५० लाख रुपयांचा विमा संरक्षणही जाहीर केला. या योजनेचा २० लाख कर्मचार्‍यांना लाभ होणार आहे.

Advertisements

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

Advertisements
Advertisements

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत ८० कोटी लोकांना स्वस्त दरातील धान्य मिळेल. कोरोना विषाणूंमुळे कुणालाही अन्नाची चिंता करु नये असे सरकारने म्हटले आहे. गरीब लोकांना 3 किलो अतिरिक्त धान्य 3 महिन्यांसाठी विनामूल्य मिळेल.

८.६९ कोटी शेतकर्‍यांना २ हजार रुपये मिळतील

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांना तात्काळ रक्कम हस्तांतरित केली जाईल.

मनरेगा मजुरांचा पगार वाढला

मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मजुरांच्या दैनंदिन वेतनात २०० रुपये वाढवण्यात आले आहेत.

३ कोटी ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिलांना सहकार्य

ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिलांच्या मदतीसाठी एक हजार रुपये अतिरिक्त मिळणार आहे. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये देण्यात येईल. याचा फायदा ३ कोटी ज्येष्ठ, विधवा आणि अपंग लोकांना होईल. हे सर्व पैसे डीबीटीमार्फत त्यांच्या खात्यात जातील.

२० कोटी जनधन महिलांना दरमहा मिळणार ५०० रुपये

पंतप्रधान जनधन खात्यातील महिलांच्या खात्यात दरमहा ५०० रुपये हस्तांतरित केले जातील. याचा फायदा २० कोटी जनधन महिलांना होईल. हे डीबीटीमार्फत हस्तांतरित केले जाईल.

पुढील तीन महिन्यांसाठी EPF सरकार भरेल

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत ईपीएफ योगदानाची भरपाई केली जाईल. पीएफ योगदान कंपनीच्या १२ टक्के आणि कर्मचारी १२ टक्के म्हणजे २४ टक्के सरकार पैसे देईल. पुढील तीन महिन्यांपर्यंत ईपीएफ सरकार भरेले. १०० कर्मचारी असलेल्या कंपनीला त्याचा फायदा होईल. ज्या कर्मचाऱ्यांना १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे मिळतात त्यांना याचा फायदा होईल. ४ लाखाहून अधिक संस्था आणि ८० लाखांहून अधिक लोकांना याचा फायदा होईल. या व्यतिरिक्त सरकारने पीएफची रक्कम काढण्यासाठी अटींमध्ये शिथिलता जाहीर केली आहे. कर्मचारी त्यांच्या पीएफ खात्यातून ३ महिन्यांचा पगार किंवा ७५ टक्के रक्कम काढू शकतील. याचा फायदा ८.८ कोटी लोकांना होईल.

Leave a Reply

आपलं सरकार