#CoronaVirusEffect : २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र सरकार आर्थिक मदत देण्याच्या तयारीत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरसचा संसर्ग  रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला आहे. या लॉकडाऊनमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या असंघटीत कामगार आणि मजुरांचे हाल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकारने त्यांना मदत देण्याची तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकार यासाठी १.५ लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज घोषित करणार असल्याची चर्चा आहे. सरकराने या पॅकेजला अंतिम स्वरूप दिलेले नाही. पण या मुद्द्यावर पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती दोन सूत्रांनी दिलीय. २.३ लाख कोटींचे हे पॅकेज असण्याची शक्यता आहे. पण नेमका आकडा किती असावा यावरू अजूनही चर्चा सुरू आहे. आ आठवड्याच्या अखेरीस आर्थिक पॅकेजची घोषणा होऊ शकते. हे पैसे १० कोटी जनतेच्या खात्यात थेट जमा होतील. लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक फटका बसलेल्या व्यवसायांच्या मदतीसाठी हा एक प्रयत्न असू शकतो, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

दरम्यान २०२०-२१ साठी सरकार कर्जात वाढ करू शकते. सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी ७.८ लाख कोटींचे कर्ज घेण्याची योजना बनवली होती. यासाठी रिझर्व्ह बँकेला जगातील इतर बँकांप्रमाणे बॉण्ड खरेदी करावे लागतील, असं अधिकाऱ्याने सांगितलं. चलनाची चणचण भासल्यास केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या वेज अॅण्ड मिन्स सुविधेचाही उपयोग करू शकते. याद्वारे आरबीआयकडून राज्यांना ओव्हर ड्रफ्ट दिला जातो. अर्थमंत्रालयाकडून अद्याप या वृत्ताला दुजोरा दोण्यात आलेला नाही. मोदींनी मंगळवारी देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली. याचा फटका देशातील अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगांना बसणार आहे. करोनामुळे निर्माण झालेल्या या आर्थिक संकटात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आणि कामगार अडचणीत आले आहेत. तसंच गरीबांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारने प्रोत्साहन म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्याची तयारी सुरू केलीय. करोना व्हायरसमुळे अर्थ व्यवस्थेवरही परिणाम होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर परतावा भरण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे.