#CoronaVirusEffect : खबरदार !! अधिक दराने मास्क आणि सॅनिटायझर विकाल तर , ७ वर्षांची होऊ शकते शिक्षा…

Advertisements
Advertisements
Spread the love

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मास्क आणि हँड सॅनिटायझरची मागणी  वाढल्यामुळे मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या काळाबाजार करणारांवर यावर घालण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री रामविलास पासवान यांनी ट्विटरद्वारे विशेष सूचना जारी केल्या आहेत. अनेक स्वार्थी कंपन्यांनी लोकांना आवश्यक असणाऱ्या  वस्तूंच्या किंमती अनेक पटीने वाढवून नागरिकांची लूट चालविली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या वस्तूंच्या किंमती निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार हँड सॅनिटायझरच्या बाटलीची किरकोळ किंमत १०० रुपयांपेक्षा अधिक असणार नाही. तसेच इतर आकाराच्या बाटल्यांच्या किंमतीही याच स्तराच्या असणार आहेत. या किंमती ३० जून २०२० पर्यंत संपूर्ण देशभर लागू असतील अशी माहिती त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये दिली आहे. नागरिकांसाठी हि दिलासादायक बातमी आहे.

Advertisements

दरम्यान सरकारने मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा अधिक पैसे घेतल्यास अशा विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. यात दोषी आढळल्यास अशांवर ७ वर्षांची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. मास्क आणि हँड सॅनिटायझरच्या पुरवठ्यात कमतरता येऊ नये असा सरकारचा प्रयत्न आहे.

Advertisements
Advertisements

पासवान यांनी म्हटले आहे कि , जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत २ आणि ३ प्लाय मास्कमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फॅब्रिकची किंमत १२ फेब्रुवारी २०२० रोजी जेवढी होती तेवढीच असणार आहे. २ प्लाय मास्कची किरकोळ किंमत ८ रुपये आणि ३ प्लायची प्लायची किंमत १० रुपयांपेक्षा अधिक नसेल. करोना विषाणूच्या जलद प्रसारानंतर विविध फेस मास्क, त्यांच्या निर्मितीसाठी गरजेची सामुग्री आणि हँड सॅनिटायझरच्या किंमतीत वाढ झालेली आहे. सरकारने याकडे गांभिर्याने पाहत किंमती निश्चित केल्या आहेत. करोनाचा संसर्ग वाढल्यानंतर मास्क आणि हँड सॅनिटायझर्सची मागणी वाढली. मागणी वाढल्यामुळे या वस्तूंच्या किंमतीही भरमसाठ वाढल्या. पूर्वी १० रुपायांना मिळणारा सर्जिकल मास्क ४० ते ५० रुपयांना मिळू लागला. १५० रुपयांना मिळणारा एन९५ मास्क ५०० रुपयांना विकला जात आहे.

कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मास्क आणि हँड सॅनिटायझरचा समावेश अत्यावश्यक उत्पादनांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. करोना विषाणूच्या जलद प्रसारानंतर या दोन्ही उत्पादनांची कमतरता आणि काळाबाजार लक्षात घेता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत राज्य सरकारांना या उत्पादनाच्या किंमती निश्चित करण्याचे अधिकार आहेत. या उत्पादनावर असलेल्या एमआरपीपेक्षा अधिक किंमत आकारल्यास संबंधित विक्रेत्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.

 

Leave a Reply

आपलं सरकार