जागतिक महिला दिन : प्रशासनाच्या लेखी महिला लोकप्रतिनिधीही दीनच !! त्यांना सन्मानाची वागणूक द्या , अन्यथा कारवाई , शासनाचा आदेश !!
सर्वत्र महिला सबलीकरणाची चर्चा चालू असताना २१ व्य शतकातही सरकारला महिला लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक द्या , असे शासकीय आदेश राज्यशासनाला काढावे लागले आहेत. सु-शासनाची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनातील अधिकारी , कर्मचाऱ्यांना जर हे आज सांगण्याची वेळ येत असेल तर याला काय म्हणावे कळत नाही. कारण जागतिक महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महिला खासदार, आमदार व अन्य लोकप्रतिनिधींशी आदर आणि सौजन्याने वागावे, त्यांना मानसन्मान द्यावा अशा सक्त सूचना देतानाच यात कुचराई केल्यास शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.
राज्य शासनाकडे लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडून मान-सन्मान तसेच सौजन्याची वागणूक मिळत नसल्याची सर्वपक्षीय महिला आमदारांनी तक्रार केली होती. मध्यंतरी नाशिक जिल्ह्य़ातील बागलाणच्या तत्कालीन आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दाखल केलेल्या विशेषाधिकार भंग प्रकरणावरून तहसीलदारावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. जुलै- ऑगस्ट, २०१६ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे बागलाण तालुक्यातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या, शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात चव्हाण यांनी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीस तहसीलदार गैरहजर राहिले होते. विधिमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीने प्रशासनाकडून महिला लोकप्रतिनिधींच्या होणाऱ्या अवमानाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर तहसीलदारावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. अशाचप्रकारे गेल्या आठवडय़ात प्रशासन लोकप्रतिनिधींचा अवमान करीत असल्याच्या सदस्यांच्या तक्रारीनंतर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट मुख्य सचिवांनाच विधानसभेत येऊन माफी मागण्याची शिक्षा ठोठावली होती. मात्र सरकारच्या विनंतीनंतर ती मागे घेण्यात आली. या वेळी भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती झाल्यास मुख्य सचिवांनाच जबाबदार धरण्याचा इशाराही अध्यक्षांनी दिला होता.
या पार्श्वभूमीवर लोप्रतिनिधींच्या सन्मानाबाबत सरकारने हे आदेश काढले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. खासदार, आमदार किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी विशेषत: महिला सदस्यांशी सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण वर्तन करावे, त्यांना मानसन्मान द्यावा, कार्यालयातील त्यांच्या आगमनाच्या वेळी व परत जाते वेळी त्यांना उभे राहून अभिवादन करावे, अशा सक्त सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत. महिला खासदार, आमदार त्यांच्या कामानिमित्त शासकीय कार्यालयाला भेट देतील, त्या वेळी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आदराची व सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी, त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे, शासकीय नियमानुसार शक्य असेल तेवढी त्यांच्या कामकाजात त्यांना मदत करावी. नागरिकांसाठी राखून ठेवलेल्या वेळेत खासदार-आमदार आले तर, त्यांना प्राधान्याने भेट द्यावी. शासकीय समारंभ, कार्यक्रमांना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात यावे व निमंत्रितांमध्ये त्यांच्या नावाचा समावेश करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.