महाराष्ट्राचा अर्थसंकलप २०२० : जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील खातेनिहाय  तरतूद, पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प आणि शासनाचे धोरण : सरकारचं प्राधान्य शेतकऱ्याला आहे. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेसाठी २२ हजार कोटींची तरतूद सरकारनं केली आहे. आधीची कर्जमाफी सरकार जाईपर्यंत चालली. जवळपास तीन वर्ष हे सुरू होतं. आताच्या कर्जमाफी तीन महिन्याचं उद्दिष्ट आहे, पण मुख्यमंत्री म्हणतात दोन महिन्यातच करू. जे शेतकरी नियमित कर्ज फेडतात, त्यांच्यासाठी ५० हजार प्रोत्साहन म्हणून दिलं जाणार आहे. सर्वसामान्य माणसाला हक्काच घरं घेता यावं म्हणून सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मुद्रांक शुल्क कमी केलं आहे. – अजित पवार, अर्थमंत्री

अर्थसंकल्पातील खातेनिहाय  तरतूद

१. सार्वजनिक  आरोग्यासाठी ५ हजार कोटी  । २. सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी

३. मृदा आणि जलसंधारण विभागाकरता २ हजार ८१० कोटी । ४. ग्रामपंचायतींसाठी १ हजार कोटींचा निधी,

५. मेट्रो प्रकल्पांसाठी १ हजार ६५७ कोटी । ६. आदिवासी विकास विभागाला ८ हजार ८५३ कोटी

७.  तृतीयपंथीयांच्या स्वतंत्र मंडळासाठी ५ कोटी । ८.  महिला बालविकास विभागासाठी २ हजार ११० कोटी

९.  शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींची तरतूद । १०. अण्णासाहेब पाटील महामंडळास ५० कोटी

११.  उर्जा विभागासाठी ८ हजार कोटी रुपये । १२. मणीभवन नुतनीकरणासाठी २५ कोटी प्रस्तावित

१३.  वनविभागासाठी १६३३ कोटी प्रस्तावित । १४.  मराठवाडा वाँटरग्रीडसाठी २०० कोटी । १५.  पाणीपुरवठा विभागासाठी २०४३ कोटी

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्पात सरकारने १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या शेतकऱ्यांची २ लाखांपर्यंतची पीक कर्ज आणि कृषी कर्जे माफ करण्याची घोषणा  केली. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत आतापर्यंत नऊ हजार ३५ कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली आहे. २ लाखापेक्षा जास्त पीककर्ज असणाऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर झाली. यासाठी २२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. साखर कारखान्यांना सहभागी करुन शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनावर घेतलेल्या कर्जाला व्याज सवलत देऊन ऊसाखालील येणारी शेती येत्या तीन ते चार वर्षात पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे असे त्यांनी सांगितले. आर्थिक मंदीमुळे देशाला मोठा फटका बसला आहे. राज्यपातळीवर परिणाम जाणवत आहे. देशाचा आर्थिक विकास दर पहिल्यांदाच पाच टक्क्यापर्यंत आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाला आहे. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असे अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान पेट्रोल-डिझेलच्या दरात प्रतिलीटर एक रुपयाची वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेल महागणार आहे. अर्थसंकल्पात पुणे जागतिक चित्रपट महोत्सवासाठी ४ कोटींची तरतूद केली आहे. नाट्य संमेलनासाठी दहा कोटींचे अनुदान सरकार देणार आहे. मुंबईत वस्तू आणि सेवा केंद्र उभारण्यासाठी १४८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारनं आमदारांच्या विकासनिधीत ५० टक्के वाढ केली आहे. आमदारांना दरवर्षी तीन कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.

सोलापूर, पुण्यात नवीन विमानतळांसाठी अर्थसंकल्पात ७८ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय कोल्हापूर, अकोला, अमरावती यांना विमानतळासाठी मदत देणार आहे. स्वारगेट ते कात्रजपर्यंत मेट्रोचा विस्तार करणार असून पुणे मेट्रोला गेल्या ५ वर्षापेक्षा यंदा सर्वाधिक निधी देण्याची घोषणा पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली. राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये येत्या चार वर्षांत रिंग रोड उभारणार आहेत. यासाठी केंद्राकडून निधी उपलब्ध केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अजित पवार यांनी आभार मानले. केंद्राने राज्यातील रस्ते विकासासाठी १२०० कोटी मंजूर केले आहेत. जलयुक्त शिवारऐवजी राज्यात ठाकरे सरकारची मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवली जाणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत २६ तर बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत ९१ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागासाठी १० हजार २३५ कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यात विविध योजनांमध्ये जलसंधारणाची कामे पूर्ण करून भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संरक्षित सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री जलसंवंर्धन योजना राबविण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. दिवंगत नेत्यांच्या स्मारकांची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. सरकार मुंबईत मराठी भाषा भवन, वरळीत पर्यटन संकुल आणि जीएसटी भवन उभारण्यात येणार आहे. नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन उभारले जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.