आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही महिला अत्याचाराच्या विरोधात नवीन कायदा , गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. महिलांचा लैंगिक छळ, बलात्कार केल्यास नराधम आरोपीला थेट फाशी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आंध्रप्रदेशातील ‘दिशा’ कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नवा कायदा तयार करण्यात येत असून त्यात आरोपींना थेट फाशी देण्याच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात दिली.
वर्धा जिल्ह्यात झालेल्या जळीतकांडाच्या अनुषंगाने विधानसभेत आमदार सुनील प्रभू आणि विधान परिषदेत हेमंत टकले यांनी स्त्रीयांच्या सुरक्षेबाबत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली होती. या दोन्ही लक्ष्यवेधी सूचनांना उत्तर देताना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ही माहिती दिली. आंध्रप्रदेशातील दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही स्त्रीयांच्या संरक्षणासाठी नवा कायदा आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या २९ फेब्रुवारी रोजी या समितीचा अहवाल येणार असून हा अहवाल दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडण्यात येणार असल्याचं देशमुख म्हणाले.
नव्या कायद्यांतर्गत बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, अल्पवयीन बालकांवरील अत्याचारासाठी फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. येत्या तीन महिन्यात राज्यात ११५० पोलीस ठाण्यांतर्गत सहा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. मुंबईत सध्या पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित असून आणखी पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील नवीन आणि जुन्या इमारतीत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि समुपदेशन करण्यासाठी पुण्यात भरोसा सेलची स्थापना करण्यात आली असून प्रायोगिक तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. यावेळी पिपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, अंबादास दानवे, भाई गिरकर, प्रसाद लाड, कपिल पाटील, प्रणिती शिंदे, यामिनी जाधव यांनीही प्रश्न विचारले.