शासन निर्णय : शाळकरी मुलांसाठी राज्य शासनाने घेतला ” हा ” महत्वाचा निर्णय

Advertisements
Advertisements
Spread the love

राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानीत शाळांमधील ६ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. या योजनेसाठी सुमारे २० कोटी रुपये अनावर्ती व ५ कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे.

Advertisements

सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते.  या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये १ कोटी २१ लाख  ६७ हजार ५८५ इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण ८ टक्के इतके आहे.  या मुलांना  चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत २०० रुपये असून २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल.

Advertisements
Advertisements

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना । 10 हजार कोटी आकस्मिकता निधीतून घेण्यास मान्यता; अध्यादेश काढणार

महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता १० हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल.

सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे.  या मर्यादेत १० हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता १०,१५० कोटी इतकी करण्यात येईल.  शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२० पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात ठरविले आहे. ५ मार्चपर्यंत या योजनेसाठी १० हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आपलं सरकार