एल्गार परिषदेचा तपास एनआयए कडे देण्यावरून पवारांची नाराजी अद्याप कायम
बहुचर्चित एल्गार परिषदेचा तपास केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडे देण्यास शरद पवार यांचा असलेला विरोध कायम आहे. पवार यांनी पुन्हा एकदा या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. “घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यात घडलेल्या गोष्टीची सरकार चौकशी करत असते. ते सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणे याचा अर्थ त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. कारण हे प्रकरण झालं तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. माझ्या मते हे योग्य नाही,” असं पवार म्हणाले आहे.
नाशिक येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी एल्गार परिषद तपासावरून केंद्र सरकारवर टीका केली. शरद पवार म्हणाले, “पुण्यातल्या एल्गार परिषदेचा आणि भीमा-कोरेगांव घटनेचा संबंध नव्हता. फक्त दिवस एकच होता. सरकारविरोधी साहित्यिकांचा या परिषदेत सहभाग होता. त्यांनी आपली नाराजी काव्य किंवा लिखाणातून मांडली. घटनेने कायदा व सुव्यवस्थेचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यात घडलेल्या गोष्टीची सरकार चौकशी करत असते. ते सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणे याचा अर्थ त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. कारण हे प्रकरण झालं तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांच्या कालखंडात ज्या गोष्टी घडल्या, त्याची चौकशी झाली. तर यातलं सत्य बाहेर येईल जे कदाचित त्यावेळच्या लोकांना सोयीचं नसावं. म्हणून केंद्र सरकारने त्यांच्या मदतीसाठी हे सगळं चौकशीचं प्रकरण काढून घेतलं. आणि हे माझ्या मते योग्य नाही,” असं पवार यांनी सांगितलं.
दरम्यान “केंद्राने हे प्रकरण काढून घेताना महाराष्ट्र पोलिसांचं काही चुकलं का? तपास योग्य पद्धतीने चालला नव्हता का? असे प्रश्न विचारण्याची भूमिका गृहमंत्र्यांनी घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे, ही कायदेशीर वस्तुस्थिती स्पष्ट केली. यात वेगवेगळ्या भूमिका नव्हत्या. कायद्यानुसार केंद्र सरकारला हा अधिकार आहे, पण राज्य सरकारची संमती घ्यायची पद्धत आहे. अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांवर केवळ लिखाण केलं म्हणून देशद्रोहाच्या तत्सम गुन्हे दाखल करणे योग्य नाही. त्याची चौकशी झाली पाहिजे, असं माझं म्हणणं आहे,” असं सांगत पवार यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर संशय व्यक्त केला. तसेच चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे.