राज्यात लवकरच १५ हजाराची पोलीस भरती , गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची माहिती

Advertisements
Advertisements
Spread the love

महाराष्ट्रात लवकरच  आठ हजार पोलीस आणि सात हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती होणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. भाजपा सरकारने पाच वर्षात भरती केली नाही, त्यामुळे ही भरती करण्यात येणार असल्याचेही देशमुख म्हणाले. पुण्यात गुन्हे अन्वेषण विभागाला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भेट दिली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी पोलीस आणि सुरक्षा रक्षकांची भरती होणार असल्याची घोषणा केली.

Advertisements

अनिल देशमुख पुढे म्हणाले कि , एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला आहे. पण भिमा कोरेगाव दंगलीचा तपास पुणे ग्रामीणकडेच राहणार आहे. पण एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे गेला आहे असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. एनपीआर, एनआरसी, सीएएवर कॅबिनेटमध्ये चर्चा करून निर्णय घेऊ, कोणत्याही नागरिकांचे नागरिकत्व जाऊ देणार नाही. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नियमानुसार होणार असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

Advertisements
Advertisements

महिलांवरील अन्याय अत्याचार रोखण्याबाबतच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना ते म्हणाले कि ,  आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तेथील माहिती घेण्यासाठी माझ्यासह काही वरिष्ठ अधिकाऱ्या सोबत २० फेब्रुवारी रोजी आंध्रप्रदेश येथे जाणार आहे. तिथे दिशा कायदा कशा प्रकारे राबविला जात आहे. त्याबाबत माहिती घेऊन, आपल्या राज्यात कशा प्रकारे राबविता येईल. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. यातून हिंगणघाट सारखी घडता कामा नये, हाच या मागील उद्देश असल्याचे मत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले. तसेच याच माध्यमातून महिलांना लवकरात लवकर कसा न्याय देता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बहुचर्चित एल्गार प्रकरणाच्या प्रश्‍नावर अनिल देशमुख म्हणाले की, एल्गार प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपविण्यात आला आहे. पण भिमा कोरेगाव दंगलीचा तपास पुणे ग्रामीणकडेच राहणार आहे. यासंदर्भात ॲडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सल्ल्यानंतर समांतर एसआयटीची स्थापना केली जाईल. मात्र या संपूर्ण प्रकरणी शरद पवार साहेबांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात एनपीआर लागू करणार का? त्यावर ते म्हणाले की, एनपीआर, एनआरसी, सीएएवर अद्याप पर्यंत कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली नाही. पण चर्चा करून निर्णय घेऊ, मात्र राज्यातील कोणत्याही नागरिकांचे नागरिकत्व जाऊ देणार नसल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि खबरदारी बाबत ते म्हणाले की, राज्यभरात नवीन इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक करण्याचा कायदा करत आहोत. तसेच सर्व रहिवासी इमारतींना सीसीटिव्ही लावणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यासाठी सीसीटिव्ही मॉनिटरींग सेल स्थापन केले जाणार आहेत. तर याकरिता आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सची मदत जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आपलं सरकार