व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेलला न्यायालयाचा दणका , येत्या १७ मार्चच्या आत १.४७ लाख कोटी भरण्याचे आदेश , कंपन्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह !!

Advertisements
Advertisements
Spread the love

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे टेलिकॉम कंपन्यांसमोर मोठं संकट उभा राहिलं आहे. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन्सने टेलिकॉम कंपन्यांना शुक्रवारी रात्री १२ पर्यंत समायोजित सकल महसूल (एजीआर) जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या टेलिकॉम कंपन्यांकडे जवळपास १.४७ लाख कोटी रुपये बाकी आहेत. न्यायालयानंतर आता टेलिकम्युनिकेशन विभागाने दिलेल्या आदेशामुळे व्होडाफोन-आयडिया कंपन्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे आता टेलिकम्युनिकेशनमध्ये फक्त दोन कंपन्याच स्पर्धेत राहतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. डिसेंबर महिन्यात व्होडाफोन-आयडियाचे चेअरमन कुमार मंगल बिर्ला यांनीही कंपन्या बंद होण्याची भीती व्यक्त केली होती.

Advertisements

सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत पैसे का भरले नाहीत असा प्रश्न सरकारला विचारला. तसेच कंपन्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये असा प्रश्नही प्रमुखांना विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने २३ ऑक्टोबरला आदेश दिला होता की, कंपन्यांनी २३ जानेवारीला बाकी रक्कम भरावी. व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेल तारीख वाढवून मिळावी यासाठी न्यायालयात पोहोचले आहेत. दरम्यान या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी न्यायालयाने १७ मार्च रोजी ठेवली आहे.१.४७ लाख कोटींपैकी ९२,६४२ कोटी रुपये लायसन्स फी आणि ५५,०५४  कोटी रुपये स्पेक्ट्रम चार्जेस आहेत. एअरटेलची बाकी ३५ हजार कोटी रुपये तर व्होडाफोन आयडियाचे ५३ हजार कोटी रुपये थकले आहेत.  दूरसंचार क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांकडून केल्या जात असलेल्या विलंबाप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. दूरसंचार विभागाकडे तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपन्यांना दिले आहेत.

Advertisements
Advertisements

या संदर्भात या अगोदर देण्यात आलेल्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्या गेल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज  (शुक्रवार) दुरसंचार क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या व्होडाफोन, आयडिया आणि भारती एअरटेल यांना न्यायालयाकडून नोटीस  बजावण्यात आली आहे. याप्रकऱणी पुढील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार असली तरी तत्पुर्वी दूरसंचार विभागाकडे तब्बल १.४७ लाख कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या कंपन्यांना दिले आहेत. समायोजित सकल महसूल प्रकरणाची (एजीआर) आढावा याचिका या अगोदरच न्यायालयाने फेटाळली असतानाही  अद्यापर्यंत एक पैसा देखील या कंपन्यांकडून जमा करण्यात आलेला नाही. देशात ज्या प्रकारच्या गोष्टी घडत आहेत, हे पाहून धक्का बसत आहे. असं न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी म्हटलं आहे. तसेच, पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत रक्कम  जमा करा, सर्व कंपन्यांकडे असलेली ही शेवटची संधी आहे. आपण हे केलेच पाहिजे, सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचार थांबला पाहिजे, असं देखील त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती एस अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांना आदेशाचे पालन न झाल्याबद्दल त्यांच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये? याविषयी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

Leave a Reply

आपलं सरकार