राज्यातही केंद्राच्या धर्तीवर आता ५ दिवसांचा आठवडा, शनिवार , रविवार सुट्टी !! जाणून घ्या हा आठवडा कोणाला लागू नाही…

Spread the love

चालू महिन्याच्या २९ फेब्रुवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा बहुचर्चित निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत  घेण्यात आला. मागील अनेक वर्षापासून केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही ५ दिवसाचा आठवडा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांकडून केली जात होती. अखेर ही मागणी पूर्ण झाली आहे.

दरम्यान राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही  केंद्राच्या धर्तीवर  ६ दिवसांच्या आठवड्याऐवजी ५ दिवसाचा आठवडा केल्यास त्याचा परिणाम सरकारी कामकाजावर होण्याची भीती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे त्यांचा या प्रस्तावास विरोध होता. सध्याच्या परिस्थितीत असलेली  ६ दिवसांच्या  आठवड्याचीच पध्दत कायम ठेवण्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. परंतु अखेर राज्य सरकारने पाच दिवसाच्या आठवड्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास सरकारी कार्यालयाच्या वेळांमध्ये वाढ करावी लागणार आहे. यामध्ये १० वाजता सुरू होणारी कार्यालये सकाळी ९ वाजता सुरू करावी लागणार असून, सायंकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ वाढवावी लागणार आहे. दिवसभरात ८ तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची मानसिकता सध्याच्या घडीला सरकारी कर्मचाऱ्यांची नसताना, कार्यालयीन वेळ वाढवून कामकाजाचा निपटारा कसा होणार असा सवालही अजित पवार यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे या प्रस्तावाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विरोध होता. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी आग्रही होते, असे वृत्त आहे. सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यासंदर्भात त्यांच्याकडे निवेदनं दिली होती. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी या संघटनांनी केली होती. अखेर बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झालं. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

यांचा समावेश नाही 

शासकिय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने पाच दिवसाचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयातून शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार, शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा, तंत्रनिकेतने आदी वगळण्यात आली आहेत. तसेच दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा, नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील क्षेत्रिय कामगार व कर्मचारी. सार्वजनिक आरोग्य विभाग : व्हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अलापल्ली येथील सॉ मिल, विभागीय वन अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे. सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग. कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध योजना. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसाचा आठवडा लागू होणार आहे. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय.
केंद्र शासनाप्रमाणे राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा लागू आहे. सध्या दुसरा व चौथा शनिवार कार्यालयीन सुट्टी असते. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे डिझेल, पेट्रोल या खर्चामध्ये बचत होणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना कुटुंबाना वेळ देणे शक्य होवून त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावेल.
मुंबईसह सर्व कार्यालयांसाठी एकच वेळ
सध्या मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं.६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं. ६.३० अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ ९.४५ ते सायं.६.१५ अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे. आता केंद्राप्रमाणे राज्यातील शासकीय कार्यालयांना प्रत्येक महिन्यातील सर्व शनिवारी व रविवारी सुट्टी राहील. यासोबतच दररोज ४५ मिनिटाचे वाढीव काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना करावे लागेल. या निर्णयाची अंमलबजावणी २९ फेब्रुवारी पासून होणार आहे.

आपलं सरकार