मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून काँग्रेस आणि भाजपचे मित्र पक्ष आक्रमक , काँग्रेसकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव
संसदेत आरक्षणाबाबत केलेल्या वक्तव्यावरून सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या विरोधात काँग्रेसने हक्कभंग प्रस्ताव मांडला असून या प्रस्तावाला परवानगी द्यायची की नाही याबाबत विचार सुरू असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेसने सोमवारी गेहलोत यांच्यावर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा आरोप करीत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्याचा इशारा दिला होता.
यावर काँग्रेसने म्हटले की, मोदी सरकारने अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण काढून टाकण्याचा कट आखल्याच्या मुद्दय़ावर आगामी आठवडय़ांमध्ये जिल्हा पातळीवर आंदोलने करण्यात येणार आहेत. सरकारने सोमवारी लोकसभेत सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंडने दाखल केलेल्या खटल्यात कुठल्याही नेमणुकांमध्ये आरक्षण ठेवणे राज्यांवर बंधनकारक नाही असा निकाल दिला असला तरी त्या प्रकरणात सरकार पक्षकार नव्हते. केंद्र सरकारने या प्रश्नावर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च नायायालयाने एका प्रकरणात नोकऱ्यातील पदोन्नतीच्या संदर्भांतील आरक्षणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार घटनात्मक नव्हे तर त्या त्या राज्यसरकारच्या असल्याचे म्हटले होते त्यावरून पुन्हा मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरून चर्चा चालू झाली आहे. याबाबत संसदेत झालेल्या चर्चेत लोकजनशक्ती पार्टीचे नेते चिराग पासवान यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर नापसंती व्यक्त करून केंद्र सरकारने आरक्षणाचा विषय घटनात्मक सूचित समाविष्ट करण्याची मागणी केली तर काँग्रेसच्या सदस्यांनी याविषयावरून सभात्याग केला. या चर्चेला उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी न्यायालयाची भूमिका सरकारची नसल्याचे सांगितले असले तरी काँग्रेसने सरकारवर या प्रकरणात टीका केली असून अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण संपविण्याचा सरकारचा कट असल्याचा आरोप करीत सामाजिक न्याय मंत्र्यांविरुद्ध हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.